बागमती प्रदेश सभा सचिवालय ।

हेटौंडाः बागमती प्रदेशको ६ वटा संसदीय समितिका लागि प्रमुख पाँच राजनीतिक दलले सभापति टुंग्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समिति सभापति टुंग्याएका हुन् । जसमध्ये नेपाली कांग्रेसका दुई जना, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबाट एक–एक जनाले शुक्रबार उम्मेदवारी दिएका छन् ।

संसदीय दलका नेताहरूको बैठकले कांग्रेसलाई प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व दिएको छ । राप्रपालाई अर्थ तथा विकास समिति, एमालेलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र माओवादीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति भागबण्डा गरिएको छ । बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार विशेषाधिकार समिति थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति एकीकृत समाजवादीलाई दिइएको छ । विशेषाधिकार समितिमा १७ जना सदस्य रहने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

कांग्रेसबाट प्रदेश मामिला समितिमा छिरिङ दोर्जे लामा र सार्वजनिक लेखा समितिमा श्रीराम लामिछानेको उम्मेदवारी परेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । अर्थ तथा विकास समितिमा राप्रपाका नुरज बज्राचार्य र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा माओवादीका ठाकुरप्रसाद ढकालको उम्मेदवारी दर्ता भएको खड्काले बताए ।

नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबाट शनिबारमात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । प्रदेशसभामा एउटा समिति थप गरेर ६ वटा पु¥याएपछि नयाँ समितिको गठन तथा सदस्यहरूको हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारी दर्ता थाँती राखिएको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमाले र एकीकृत समाजवादीले सभापतिको टुंगो भने लगाइसकेका छन् । प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुसार एमालेबाट रामेछापका आनन्द श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्नेछन् । एकीकृत समाजवादीबाट मायादेवी शर्मा सभापतिको उम्मेदवार रहने नेता कृष्ण शर्मा खनालले जानकारी दिए । एमालेका श्रेष्ठ सभापतिको उम्मेदवार बन्ने भए पनि उनको नाम सम्बन्धित समितिमा नभएपछि उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेको छैन ।

शनिबार ११ बजेलाई बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाट विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने, समितिमा सदस्यको हेरफेर गर्ने र श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा ल्याएपछिमात्रै उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये पाँच वटा दलले मात्रै संसदीय समितिको सभापति पाएका छन् । तीन सदस्य रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसदीय समिति निर्वाचनमा सहभागी नै नहुने भएको छ । सरकारमै रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले सभापति चयनमा भाग नलिने बताएको छ ।

बागमतीमा समिति गठन गरेको एक वर्षपछि बल्ल समिति सभापति चयन हुन लागेको हो । १२ असार २०८० मा प्रदेशका पाँच वटा संसदीय समिति गठन भएको थियो । संसदीय समिति सभापति चयनका लागि शनिबार निर्वाचन हुनेछ ।