हेटौंडाः बागमती प्रदेशको संसदीय समितिमा भागबण्डा मिलाउन एक समिति थपिएको छ । थप भएको समितिसहित प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति बनेको हो ।
शुक्रबार बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको प्रमुख पाँच दलको बैठकमा संसदीय समितिमा भागबण्डा मिलाउन एक समिति थप गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको हो । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को परिच्छेद २० को नियम १६७ बमोजिम प्रदेश विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने गरी दलहरुबीच सहमति जुटेको नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी गराउनुभयो ।
दलहरुको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई दुई समितिको नेतृत्व दिने सहमति बनेको छ । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक–एक वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थ तथा विकास समिति, नेकपा एमालेले उद्योग, वन तथा वातावरण समिति, एकीकृत समाजवादीले प्रदेश विशेषाधिकार समिति र नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति समितिको नेतृत्व पाउने भएको हो । उक्त निर्णयअनुसार दलहरुबाट सबै समितिको सभापति शनिबारसम्ममा टुंगो लगाइसक्ने तयारी छ ।
यता, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले समिति थप गरिएको नभई पहिलेबाट नै ६ वटा समिति भएको तर ५ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेकोमा राजनीतिक परिस्थिति अनुसार प्रदेशसभा नियमावलीमा भएबमोजिम प्रदेश विशेषाधिकार समिति सक्रिय बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, ‘हामीले समिति थपेका छैनौँ, प्रदेशसभा नियमावलीमा भएअनुसार हामीले काम गरेका हौँ, अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्ने अवस्था छ ।’
२०७४ सालमा निर्वाचित भएपश्चात प्रदेशसभाको नियमावली मस्यौदा समिति निर्माण गरेको समयमा नै उक्त समिति बनाएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी गराउनुभयो । संघमा पनि उक्त समिति भएको तर सक्रिय नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
