बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग हुँदैछ । आगामी बैशाख २४ गतेबाट तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो । बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा तामाङ र नेवार भाषालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा गरिने भएको छ । काठमाडौंको बसन्तपुरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तामाङ र नेपाल भाषालाई बागमती प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा शुभारम्भ गर्नेछन् । उक्त दिन प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको छ । बैशाख २४ गतेबाट सरकारी कामकाजी भाषा लागू भएको घोषणापछि सरकारी कार्यालयहरुको साइनबोर्ड र लेटरप्याडमा नेपाली, तामाङ र नेपाल गरी तीन भाषाको प्रयोग हुनेछ ।
सामान्य अर्थमा भन्दा भाषा भनेको अभिव्यक्ति र बुझाईको माध्यम हो । भाषाकै माध्यमबाट मानिसबीच विचार आदान–प्रदान वा विनिमय हुन्छ । तर, भाषाको अर्थ यतिमा मात्र सिमित छैन । भाषा विचार र अभिव्यक्ति विनिमयसँगै विभिन्न जाति र समुदायको पहिचानसँग बढी जोडिने गरेको पाइन्छ । जातजाति, धर्म, संस्कृति, समुदायको पहिचानसँग भाषालाई बुझ्ने गरिएकै कारण नेपालमा पनि बेलाबेलामा भाषासम्बन्धी सामान्य विवाद र बहस हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि भाषासम्बन्धी केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ । धारा ७ (क)ले देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७ (ख)मा प्रदेशले छुट्टै सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संघीय सरकारले गठन गरेको भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम बागमती प्रदेशमा तामाङ तथा नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो । भाषा आयोगले सातै प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक प्रयोग हुने सक्ने भाषा सिफारिस गरेको छ । कोशीमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेपाल (नेवारी) भाषा आयोगको सिफारिमा परेको हो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा आयोगले लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर तथा सदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिसले प्रदेशलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सहज हुने भए पनि ठाउँ र समुदायअनुसार बोलाइ र लेखाइमा एकरुपता नभएका भाषा सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन ।
नेपालमा १२३ राष्ट्रभाषा रहेका छन् । २०७८ को जगनगणनाले अन्य भाषासमेत थप गरेर राष्ट्रभाषाको संख्या १२४ पुर्याएको छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषाको अस्तित्व स्वीकार गरेको छ । यसकारण प्रदेशमा बाहुल्य रहेको कुनै भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्थाले जाति र समुदायको पहिचानलाई महत्व दिएको मान्न सकिन्छ । हुन त नेपालका अहिलेका प्रदेशहरु मिश्रित जातीय संरचना भएका नै छन् । एकल जातीय बाहुल्य प्रदेश नभए पनि प्रदेशमा धेरै मानिसले बोल्ने वा प्रयोग गर्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसले उक्त भाषा बोल्ने जाति वा समुदायमा आत्मसम्मानको भावना जागृत गराउँछ । उनीहरुले आफ्नो पहिचान हासिल भएको महसुस गर्न सक्छन् । बागमती प्रदेशले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा कायम गराउँदा तामाङ र नेवार जातिको सम्मान हुनेछ ।
