हाम्रो देश नेपालमा धेरै कुरामा तालमेल मिल्ने गरेको छैन । सरकारले नै लागू गरेका धेरै कार्यक्रमहरुमा उचित तालमेल नहुनुले त्यसको परिणाम पनि प्रभावकारी हुने गरेको छैन । विगतमा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको खुला दिशामुक्त घोषणा अभियानदेखि अहिले चलिरहेको बालमैत्री स्थानीय शासनसम्मका कार्यक्रमहरुको अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । विदेशी दातृ निकायको आग्रह र योजनामा सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र तयारीबिना नै यस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै जाने हो भने भविष्यमा यस्ता अभियानप्रति आम नागरिकको विश्वास अझ कम हुँदै जाने निश्चित छ । राजमार्ग र अन्य सार्वजनिक स्थानमा पर्याप्त शौचालयको व्यवस्था नै नगरी खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएका कारण अहिले पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अहिले घोषणा भइरहेको बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानमा पनि बालश्रममुक्त घोषणाबिना नै बालमैत्री घोषणा गरिनुले त्यसको सार्थकता नहुने निश्चित छ ।
करिब ४ वर्षअघि नै देशकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिकाको रुपमा मकवानपुरको मनहरी बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको हो । त्यसको करिब एक वर्षपछि मकवानपुरकै बकैया गाउँपालिकालाई पनि बालमैत्री घोषणा गरिएको छ । त्यसपछि मकवानपुरगढी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भएको छ भने हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषणाको अभियानमा छ । गत मं सिरभित्रै बालमै त्री स्थानीय शासनयुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको उपमहानगरपालिकाले भर्खर बालमैत्री विद्यालय घोषणा गर्न सुरु गरेको छ । बालमैत्री विद्यालय, वडा हुँदै बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरिनेछ । बालमैत्री घोषणाका लागि पूरा गर्नुपर्ने ५१ वटा सूचकमध्ये बालश्रममुक्त र बालविवाहमुक्त हुनुपर्ने सूचकसमेत रहेका छन् । तर, ती सूचक पूरा नभई बालमैत्री घोषणा भएका मनहरी र बकैयाले बल्ल बालश्रममुक्त घोषणासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार काम गर्ने भएका हुन् ।
बालमैत्री घोषणा गरिएको करिब ३ वर्षपछि बकैया गाउँपालिकामा बालश्रम अन्त्यका लागि कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम गर्ने भएको हो । विकासका साझेदार संस्थाहरुले आयोजना गरेको बालश्रम निवारणमा क्षेत्रगत अवधारणा र स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ अनुरुप पालिकाले कार्य गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, नेपालकै पहिलो बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको मनहरी गाउँपालिकाले पनि बालश्रममुक्त अभियानमा रहेको बताएको छ । बालश्रम निवारणमा क्षेत्रगत अवधारणा र स्थानीय तह तथा शिक्षकको भूमिका विषयक कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले पालिकालाई बालश्रममुक्त गर्न आवश्यक काम भइरहेका बताएकी हुन् ।
बालमैत्री घोषणाका लागि बालबालिकाको मुख्य चार अधिकार क्षेत्र र संस्थागत विकाससम्बन्धी सूचकहरु निर्धारण गरिएका छन् । निर्धारित सूचक पू रा भइसके पछि बालमैत्री घोषणा गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहले व्यवहारिकरुपमा सबै सूचक पूरा नहुँदै बालमैत्री घोषणा गर्ने गरेका कारण यो अभियान उल्टो गतिमा चलिरहेको छ । पहिला बालमैत्री घोषणा गर्ने अनि बालश्रममुक्त घोषणातर्फ अग्रसर हुने उल्टो गतिले साधन स्रोतको दुरुपयोगमात्र भइरहेको छ । तोकिएका सबै सूचक व्यवहारिकरुपमा पूरा गर्न र गराउन स्थानीय सरकारले आवश्यक काम गर्नुपर्छ । सूचक पूरा भइसकेपछि बालमैत्री घोषणा नगरे पनि बालबालिकाले पाउने अधिकार पाउँछन् । तर, सूचकहरु पूरा नभई बालमैत्री घोषणा गर्दैमा बालबालिकाले अधिकार पाउन सक्दैनन् ।
