भ्रष्टाचार नेपालको परिचय बनिरहेको छ । भ्रष्टाचारले थिलोथिलो बन्दै गएको र देशमा केही गर्ने वातावरण नै नभएको भन्दै युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । प्रत्येक सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा घन्काउने गरेको भए पनि भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन । सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका काण्डका आरोपी तथा दोषीलाई समेत राजनीतिक संरक्षण दिएर कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । सबैजसो राजनीतिक दलका अधिकांश नेता एवम् मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा मुछिने गरेको अवस्थामा पनि कारबाही नहुँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सबालमा राजनीतिक एवम् बौद्धिक बहस हुने गरेको भए पनि परिणाम सकारात्मक आइरहेको छैन । पछिल्लो समय सुन तस्करी काण्ड, नक्कली भु टानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा अपचलन काण्डलगायतका ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा पनि अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाइरहेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्ने गरेको आरोप सत्य साबित भइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि अहिले फेरि भ्रष्टाचारका काण्डहरुले चर्चा पाउन थालेको छ । दोहोरो नागरिकताको विवादले एक पटक गृहमन्त्री र सांसद पदसमेत गुमाइसकेका लामिछानेमाथि अहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ । तर, गृहमन्त्री बनेसँगै लामिछानेले भ्रष्टाचारलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सोमबार पक्राउ परेका छन् । सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेअनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि महरा पक्राउ परेका हुन् । महराका छोरा राहुल महरा विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत् भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कपिलवस्तुमा पक्राउ गरिएका महरालाई सोमबार नै काठमाडौं ल्याएर ४ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ । तर, महराले आफू अस्वस्थ भएको भन्दै हिरासतमा नबसी नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
सोमबारमात्र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी ५ दलहको तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको छ । संकल्पमा छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन शीर्षकमा भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’ भन्ने धारणा बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनीरुपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरुमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने संकल्पमा समावेश गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने सरकारको साझा संकल्पले सार्थकता पाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने साझा संकल्प व्यवहारमा लागू भएमा विगतका भ्रष्टाचारीले सजाय पाउनुका साथै भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्न डराउने वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले महरा एकजना पक्राउ पर्दामात्र पनि सरकारले केही गर्ने प्रयास गर्छ कि भन्ने आशा बढाएको छ । विगतका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको थप अनुसन्धान गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्न वर्तमान सरकार सफल भएमा नेपालीका लागि सबैभन्दा खुशी मिल्नेछ ।
