हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा प्रदेश हस्तकलाग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित भएको छ । मंगलबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शलिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उक्त विधयेक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले विधेयक सर्वसम्मत समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको प्रदेशसभासमक्ष जानकारी गराउनुभएको हो । बैठकमा सभामुख पाठकले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट कार्यभार तोकेको पत्र सभामा पेश गर्नुभएको थियो ।
सभामुख पाठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकार, स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशी, वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्का, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जन र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थ लामाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको जानकारी गराउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नुभएका ६ जना मन्त्रीको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको सिफारिसमा उक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रदेशप्रमुख शर्माले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई नै प्रदान गर्नुभएको सभामुख पाठकले जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभाअन्तर्गत् बजेटबारे बहस गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिका संयोजक गोविन्द लम्सालले सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । प्रदेशसभामा बागमती प्रदेशसभाको फागुन १७ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार गठित समितिले प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्नुपूर्व मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारका योजनाहरु कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ । गत असार २० गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्तावित बजेटसहितका आयोजनाका सूची कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसहित पठाएकोमा हालसम्म प्रदेश सरकारबाट ती आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगरिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, संलग्न सूचीबमोजिमका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । आयोजनामा प्रस्ताव गरिएको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध र अन्य उपयुक्त शीर्षकअन्तर्गतको पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफूअन्तर्गत र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुमार्फत् उल्लेखित आयोजनाहरुको नियमअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउनेबारे समितिले निर्देशन दिन भनिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट आयोजनाहरुले प्रचलित नियमबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुँदा सोहीअनुसार गरी पुँजीगत खर्च गर्न गराउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । सिफारिस योजनाहरु कार्यान्वयन कार्यक्रमहरुको हकमा चैतको पहिलो साताभित्र कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेर सरकारलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशसभाको अर्काे बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी सभामुख पाठकले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।
