हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज मंगलबार बस्दैछ । फागुन १७ गते बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठक अन्त्य गर्दै सभामुख भुवनकुमार पाठकले मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुभएको हो ।
अघिल्लो बिहीबार बसेको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन भएको थियो । बागमती प्रदेशमा बजेटको विषयमा आएको विवाद समाधान गर्न विशेष समिति गठन गर्ने सर्वदलीय बैठकबाट सहमति भएपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो ।
विगतमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच भएको समझदारी र मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा सभासमक्ष भएको प्रतिबद्धतालाई संविधान, ऐन, कानुनअनुसार कार्यान्वयन गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन भएको हो । प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधनसहितको नियम १५२ बमोजिम समिति गठन भएको हो । गठित समितिले आज मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्ष पूरा हुँदा प्रदेशसभा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । गत वर्षको पौष १४ गते सपथ लिएर १८ पौषमा पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभा सदस्यहरुले अहिलेसम्म दुईवटा अधिवेशनमा ५६ वटा बैठक बसी जम्मा ७ वटा विधेयक पास गरेका छन् । यस अवधिमा बसेको बैठकबाट २ वटा सालबसाली विधेयक र अन्य ५ वटा विधेयकहरु पारित भएका हुन् । जसमा २ वटा संशोधन विधेयक र ३ वटा मुल विधेयक रहेका छन् ।
प्रदेशसभाले पहिलो हिउँदे अधिवेशनबाट ४ र बर्खे अधिवेशनबाट ३ वटा विधेयक पास गरेको हो । यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको एउटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ । चिट्ठासम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभामै फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।
यस्तै, गत फागुन १७ गने बसेको प्रदेशसभामा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १०६ को उपनियम २ बमोजिम प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पेस गर्नुभएको छ । उक्त विधेयकमा आवश्यकअनुसार समितिमा छलफलको लागि पठाइनेछ ।
यता प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पुग्दासमेत प्रदेशसभाअन्तर्गतका समितिहरु अझै नेतृत्वविहीन रहेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटलगायतका कामको अध्ययन, अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यक सुझाव दिने अधिकार र दायित्व संसदीय समितिहरुसँग रहेको छ । २० असारमा गठन भएका संसदीय समितिहरु ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरुबिच भागवण्डा मिल्न नसक्दा समितिहरु नेतृत्वविहीन भएका हुन् ।
प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेका छन् । यसअघि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले फागुनभित्र समितिको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभएको थियो तर सरकार परिवर्तन भएसँगै अझै अन्योलता देखिएको छ ।
