हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा पाउडर दूध उत्पादन उद्योग निर्माण गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, न्युरेनीमा प्रदेश सरकारको ४७ करोड लगानीमा पाउडर दूध उत्पादन प्लान्टको निर्माण भएको हो ।
उद्योग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेता पनि सञ्चालनको नीति भने निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पाउडर प्लान सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ । प्लान्ट निर्माण क्षेत्रमा मेसिनहरु जडान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष टीकाबल्लभ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
प्लान्ट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने सापकोटाको भनाइ छ । सापकोटा भन्नुहुन्छ, ‘हाल प्लान्टबाट पाउडर दूध र घिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामी प्रशस्त दूध भएको समयमा पाउडर, घिउ बनाउँछौँ । दूधको अभाव हुने समयमा पुनः दूध उत्पादन गरी बजारमा पठाउँछौँ ।’
पछिल्लो समय मकवानपुरमा दूध उत्पादन बढेसँगै किसाने मिल्क होलिडेको समस्या भोग्नु परेको छ । आफूले उत्पादन गरेको दूध नबिकेर किसान मारमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले किसानको समस्या समाधनका लागि प्लान्टको निर्माण गरेको उपाध्यक्ष सापकोटा बताउनुहुन्छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै मकवानपुरसहित महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, चितवन, नवलपरासी र बारालगायत जिल्लाबाट दूध खरिद गरी ल्याउन सकिने उपाध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो । प्लान्टमा दैनिक ५५ हजार लिटर दूधबाट धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योग सञ्चालन मोडल तय हुन नसक्दा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड अन्योलमा परेको हो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले गत मंसिर १४ गते उद्योगको परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । डीडीसीले परीक्षणमा ४ हजार ५ सय ९० लिटर दुध प्रयोग गरेकोमा ३ सय ७५ किलो पाउडर निर्माण भएको थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि परीक्षण सफल भएता पनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति, लागत रकम, सञ्चालनको मोडल, कच्चापदार्थलगायतका विषयम मन्त्रालय र बोर्ड अन्योलमा नै देखिएको छ ।
उद्योग सञ्चालनको नीति नभएता पनि उत्पादनको गुणस्तर र मेसिनहरुको प्रभावकारिताका लागि डीडीसीले उद्योगका मेसिन सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले दैनिक २० हजार लिटर दूधबाट पाउडर उत्पादन गर्दै आएको छ । हालसम्म डीडीसीले ७ लाख लिटर दूध खपत गरेको छ । हाल उद्योगमा डीडीसीले संकलन गर्ने दूधको खपत हुँदै आएको छ । ५५ हजार लिटर दूध खपत गर्ने योजनका साथ निर्माण भएको उद्योग २० हजार लिटर दूध खपत गर्ने गरेको हो ।
निर्माणको चरणमा रहेको उद्योगमा जेनेरेटरको अभाव रहेको छ । जसले गर्दा हाल डीडीसीले नियमित विद्युत् आपूर्तिको भरमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसका कारण उत्पादन भइरहेको अवस्थामा लाइन जाँदा कच्चा दूध नै खेर जाने गरेको छ । यता डीडीसीले किसानको असोज महिनादेखिको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । डीडीसीले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र मकवानपुरमा गरी लगभग १८ करोड रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ पश्चात् किसानको दूधको भुक्तानी दिन ढिलाई गर्दै आएको छ । जसले दुग्ध उत्पादक किसान मारमा परेका छन् । किसानले दूधको मूूल्य समयमा पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न चरणको आन्दोलनसमेत गरेका छन् । किसानले चरणबद्ध आन्दोलन गरेपश्चात् शनिबार सरकार र दूग्ध उत्पादक किसानबीच सहमति भएको छ । दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी उद्योगहरुले आउँदो चैत २१ सम्म गरिसक्नेलगायतका विभिन्न सहमति भएको छ ।
सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्ने तर सञ्चालन नहुँदा सरकारको लगानी र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु खेर जाने गरेको छ । किसानलाई सरकारले समयमा भुक्तानी दिन नसक्नु, किसानको उत्पादित दूध सरकारले खपत गर्न नसक्नु सरकारको कमजेरी देखिएको छ । किसानमा अन्यौलतासमेत बढेको छ । सरकारको नीति नहुँदा किसानमा निराशा पैदा हुँदै गएको छ ।
