हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटन हेटौंडाको फैसला अटेर गर्दै आएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रको बाइपास सडक शुल्क नउठाउन आदेश दिएको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले सडक शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सडक शुल्क उठाएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न पहिलो पटक ईश्वर ढकालले उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । ढकालले दायर गर्नुभएको मुद्दामा २०७६ असार ११ गते न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र गोपाल भट्टराईको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनले शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
दोस्रो पटक सडक शुल्कको विषयमा उर्मिला न्यौपानेले उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले उत्प्रेषण निषेधाज्ञायुक्त परमादेश मुद्दामा २०७९ असार २२ गते उच्च अदालत पाटनले शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
उक्त मुद्दामा अदालतको फैसलाको अपहेलना भएको भन्दै निरज मैनालीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । मुद्दाको सुनुवाई गर्दै माघ १४ गते अदालतको अबहेलना भएको भन्दै उच्च अदालत पाटन इजालसले उपमहानगरपालिकालाई राय किताबबाट १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको छ । पूर्ण पाठ आएपश्चात् हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सडक शुल्क उठाउन पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्नेछ । उच्च अदालत पाटन इजालसको अटेर गर्र्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सडक शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारी साधनहरुलाई बाइपास संकेत गरी बसपार्कतर्फ आउने बाटोमा ढाट राखी रसिदमा सडक मर्मत सम्भार शुल्क उल्लेख गरी पटके सवारी कर असुली गरिरहेको छ । त्यसैगरी मदन भण्डारी लोकपथमा रहेको चुनडाँडा र हटिया चिसापानीमा पनि उपमहानगरपालिकाकै ठेक्का सम्झौताबमोजिम श्री गणेश कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले पटके सवारी कर असुल गरिरहेका छन् ।
पटके कर उठाउने कार्य नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बिपरित रहेको भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मंसिर १७ गतेको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा २०७५ माघ ११ गते पत्राचारसमेत गरिएको थियो । यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३(५), दफा ५(१) (क) र दफा ६ (क) बिपरित रहेकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उक्त कर उठाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी कर उठाउने कार्य स्थानीय कर सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५४ र दफा ६४ समेतको बिपरित रहेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा भएको पत्राचारको नं. ६ मा पटके सवारी कर तत्काल खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयबमोजिम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अनियमित तवरले गैरकानुनीरुपमा पटके कर उठाउँदै आएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडा बजार क्षेत्रको बाइपास सडक शुल्क उठाउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ई–बिडिङमार्फत् काठमाडौंको सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको छ । सुदिपाले ४ करोड २८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सडक शुल्क उठाउने सम्झौता गरेको हो ।
विदेशी टेलर/लहरी १० चक्के वा सो भन्दा बढीका लागि एक हजार रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ । विदेशी बस/ट्रक १० चक्केभन्दा कम ६ चक्केसम्मका लागि छ सय रुपैयाँ कर उठाउने गरिएको छ । यस्तै, विदेशी मिनीबस÷ट्रकका लागि तीन सय रुपैयाँ र बिदेशी जीप/कारलाई दुई सय रुपैयाँ कर लिने गरिएको छ ।
स्वदेशी बस, ट्रक, मिनिबस तथा माइक्रोबसहरुका लागि ३० रुपैयाँ रकम तोकिएको छ । सुदिपा ट्रेडिङले अग्रिम भुक्तानीस्वरुप सम्झौता रकमको २५ प्रतिशत हुन आउने एक करोड ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । राजमार्ग छेकेर बाइपास सडक प्रयोग गर्न बाध्य बनाउँदै सवारी साधनबाट कर असुली गरेको भन्दै विवादितसमेत बनेको बाइपास सडक कर हेटौंडा उपमहानगरको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा रहेको छ ।
