कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि उद्योग तथा व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । देशमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने र आवश्यक वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने काम सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसयीले गर्दछन् । पुँजीवादी वा खुला अर्थतन्त्र भएको देशमा सबैजसो आर्थिक क्रियाकलाप निजी क्षेत्रले चलाइरहेको हुन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा देशको आर्थिक क्रियाकलापको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ । तर, मिश्रित अर्थतन्त्र भएको देशमा उद्योग तथा व्यापार जस्ता आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा सरकार र निजी दुबै क्षेत्रले मिलेर काम गरेका हुन्छन् । नेपाल पनि मिश्रित अर्थतन्त्र भएको देश हो । यहाँ सरकारले पनि उद्योग तथा व्यापारमा लगानी गरेको छ भने निजी क्षेत्रको पनि लगानी रहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापार, व्यवसायमा लगानी कम गर्दै गएको छ र निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ । यसकारण नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट नै देशको आर्थिक विकास गर्न सहज हुनेछ ।
शनिबार हेटौंडामा उद्योग संघ मकवानपुरको साधारणसभामा बोल्दै संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पनि देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । आर्थिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । औद्योगिक विकासबाट नै देशमा रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार आफंैले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका हुन् । यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने, लगानीको वातावरण तयार पार्ने, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र सहुलियत दिनेजस्ता काम गरिरहेको उनको दावी छ । आद्यौगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याएको र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् क्षमता बढाउन पहल भइरहेको उनले बताएका छन् । तर, मन्त्री रिजालले भनेजस्तो सहजता औद्योगिक क्षेत्रमा छैन ।
हेटौंडामा देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्रबाहिर पनि धेरै ठूला उद्योगहरु यहाँ छन् । तर, त्यही औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बन्द अवस्थाको सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योग, छाला उद्योगजस्ता उद्योग सञ्चालनमा सरकार उदासिन बनिरहेको छ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको पूर्वाधारलाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसक्नुले सरकारको भनाइ र गराइमा तालमेल नभएको प्रष्ट हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगका लागि जमिन नभएपछि सरकारले हेटौंडा–१३, मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम गरिरहेको छ । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी २०७३ साउन ६ गते मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गा नामसारी भए पनि हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र परिरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लामो समयसम्म प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत नगर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेन । उक्त समस्या समाधान भएको वर्षौं भइसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण पूरा नहुनुले सरकारले औद्योगिक विकासमा ध्यान नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारले कार्यालय स्थापना गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने काम गरेको भएपनि औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गर्ने काममा गम्भीर बन्न सकेको पाइँदैन । उद्योग, कलकारखानाको विकासको लागि सरकारले हदैसम्मको लचिलो नीति ल्याउनुपर्छ । तर, सरकारसँग औद्योगिक विकासको लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीति छैन । सरकार परिवर्तन भएपछि नीतिमा पनि परिवर्तन भइरहन्छन्, जसले व्यवसायी विश्वस्त बनेर लगानी गर्न डराउने गर्दछन् । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै देशको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी उद्योग, व्यवसायमा आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिने हो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकिने तथ्यलाई सरकारले नारा र भाषणमा मात्र सिमित बनाउने गरेको छ । लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिँदासम्म आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई सरकारले कहिले बुझ्ला ?
