स्थानीय सरकार अर्थात हेटौँडा उपमहानगरपालिका यतिबेला अपारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । सरकार आफैं अपारदर्शी हुनु भनेको सबैभन्दा बढी जोखिमको अवस्था हो । सरकार नै पारदर्शी नहुँदा, जिम्मेवार नहुँदा समग्र प्रणालीले नै काम गर्ने अवस्था रहँदैन । प्रणाली स्थापित नहुँदा कुनै पनि कामले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन । जनताको मतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र कार्यकारी भूमिकामा रहने स्थानीय सरकारले आफूलाई जनतासामू खुलस्त प्रस्तुत गर्न नसक्नु भनेको अनियमितताको पहिलो सूचक हो । हामीले केही समयदेखि मुख्यतः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै आएका छौं ।
स्थानीय सरकारका हरेक दिनका क्रियाकलाप र हरेक निर्णय नागरिकको दैनिक जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो । तर, हेटौँडा उपमहानगरवासीले वर्तमान सरकार निर्वाचित भएर आएदेखि के कस्ता काम गरिरहेको छ ? के कस्ता निर्णय भए भन्ने स्पष्टरुपमा जानकारी पाउनबाट बञ्चित छन् । हामी यतिबेला सरकारलाई जिम्मेवार हुन भनिरहेका छौं । सरकार गैरजिम्मेवार भएर सुने–नसुने, देखे–नदेखे जस्तो गरी हिँडिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारले आफूलाई जिम्मेवार बनाउँदै हरेक दिनका क्रियाकलाप, हरेक साता, हरेक महिना र त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिकरुपमा आफ्ना कामलाई जनतामाझ स्पष्ट जानकारी गराउन अग्रसर हुनुपर्ने हो । नगरवासी, सञ्चारकर्मीले सरकारको काम र निर्णयको विवरण माग्नु, सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुअघि नै सरकार जिम्मेवार भएर आफ्ना क्रियाकलाप र निर्णयलाई जनतामाझ स्पष्ट पार्न सक्नुपथ्र्यो । यसो हुँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्थ्यो । सरकारका काममा केही कमि कमजोरी भए सुधार गरेर भए, गरेका काममा सुधार हुने र आगामी योजनालाई अझ प्रभावकारी र बढी लाभदायक बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारको यस्तो अभ्यासले नागरिकलाई कर्तव्यपालना गर्न प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो । यसले जिम्मेवार सरकार र कर्तव्य पूरा गर्ने नागरिक भएको अवस्थामा प्रणालीले काम गर्न सक्थ्यो । लक्षित उद्देश्य हासिल हुने थियो ।
त्यसविपरित नागरिक र सञ्चारकर्मीको स्वभाविक अपेक्षाबाट तर्सिएर, तर्किएर, रिसाएर सरकार प्रमुख र सरकारका सहयात्रीहरु एकोहोरो हिँडिरहनु सरकार र नागरिक दुवैका लागि हानीकारक सावित हुनेछ । यस किसिमको गलत प्रवृत्तिबाट आगामी दिनमा व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको भागिदार वर्तमान सरकारका नेतृत्व र तिनका सहयोगीको हुनेछ । यसमा मतियार बन्ने कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै दोषी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीतन्त्रले अनुकुलमा प्रयोग गर्ने र थिति–विधिलाई बेवास्ता गर्दै हामी त उहाँहरुको आदेश पालना गर्ने कारिन्दा मात्रै हौं भन्ने चरित्र अझ बढी खतरनाक छ । यसलाई जनप्रतिनिधिले बुझ्न नसक्दा सबै दोषको भारी आफूले व्यहोर्नुपर्ने र भोलिको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा कस्तो क्षति पुग्ला भन्ने आँकलनसम्म गर्न जनप्रतिनिधिमा आग्रह गर्दछु ।
कार्यपालिका बैठकका निर्णय एउटा पाटो रह्यो । अर्को पक्ष कार्यपालिकाको नियमित बैठक समेत बस्न सक्ने अवस्था छैन । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले हरेक महिनाको २ र १६ गते कार्यपालिका बैठक बस्ने कार्यतालिका बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको छैठौं महिना जारी रहँदा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक कार्यतालिकाअनुसार बस्न सकेको छैन । नियमित बैठकको तालिकालाई उपयोग गर्न नसक्ने सरकारले विविधतायुक्त उपमहानगरको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ? कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुन नसक्ने विषय एउटा हो कार्यपालिका बैठक नै कसरी हुन्छ ? बैठकमा के कस्ता मुद्दा कसरी समावेश गरिन्छ ? कार्यपालिका सदस्यहरुको सहभागिता र उनीहरुको भूमिकाका विषयमा अझ सघनरुपले हेर्ने हो भने कार्यपालिका बैठक जनताको सरकारको बैठक जस्तो सायदै हुन्छ होला ।
निर्वाचन लगत्तै कार्यपालिका बैठक बस्न हम्मे परेको थियो । जनप्रतिनिधिले दलीय चरित्र प्रदर्शन गर्दै आपसी स्वार्थको लाभ–हानीका आधारमा सौदावाजीको सुरुवात त्यत्तिबेलैबाट गरे । जनप्रतिनिधि भए पनि दलीय हिसाबले फरक चरित्रका पात्रहरु अहिले जनताका मुद्दामा बोल्नुभन्दा आआफ्ना स्वार्थको सम्झौतामा सीमित भएको छ । नत्र भने नागरिकस्तरबाट कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिरहँदा किन कोही बोलिरहेको छैन ? कार्यपालिका बैठकलाई नगरप्रमुख र उपप्रमुखले आआफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने थलो मात्रै बनाउनुको परिणाम पनि हो । तर, सरकार यसरी कति दिन चल्छ ?
हरेक दिन पालिकाबाट सयौंको संख्यामा युवा पलायन भइरहेको छ । नागरिकका दैनिकीका सजिला र असजिला के छन् ? स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ? के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषय कार्यपालिका बैठकको मुद्दा बन्न सकेको छैन । नगरप्रमुख, उपप्रमुखको दिनभरको भाषण, भ्रमण र गोप्य बैठकहरुले के उपलब्धी भयो ? निर्वाचन २०८४ मा हो भनेर तयारी गर्ने बेला भएको छैन भन्ने लागेको पनि हुन सक्छ । तर, डेढ वर्षअघि फर्केर हेर्ने हो भने मतका लागि जनताको चोटाकोठा पुगेकाहरु आज जनताको कुरालाई बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुख र उपप्रमुखको पद, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्यको पद, कार्यपालिका सदस्यको पदलाई व्यक्तिगत पद जस्तो मानेर चुपचाप बस्न सुहाउँदैन ।
के कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएन भनेर हामीले बोलिरहेको कुरा गलत हो ? यदि हो भने भनिदिनुस् “जनताले कार्यपालिका निर्णय थाहा पाउन जरुरी छैन ।” होइन भने आँट गर्नुस्, हामीले यी निर्णय ग¥यौं भनेर निर्णयको सूचि बैठकको कुर्सीबाट उठ्नु अघि सार्वजनिक गर्न ।
