गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार पनि हो । मुलुकमा संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोको सिंहदरबारसमेत भन्ने गरिएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूलको अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार हुनुले आम नागरिकलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाले स्थानीय स्तरको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतको अधिकार पाएको छ । गाउँ÷नगरको कार्यपालिकालाई सरकार भन्ने गरिन्छ । गाउँ/नगरसभा व्यवस्थापिका अर्थात् संसद हो भने गाउँ/नगर न्यायिक समिति न्यायपालिका हो । संविधानले नै थुप्रै एकल र प्रदेश एवम् संघसमेतको संयुक्त अधिकार क्षेत्र किटान गरिएको अहिलेको स्थानीय तह साँच्चै अधिकारसम्पन्न छन् । तर, यस्ता स्थानीय तहलाई कुशलतापूर्वक हाँक्ने नेतृत्वको भने खडेरी परिरहेको छ । स्थानीय सरकारको कार्यशैली र प्रभावकारिता मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकाससँग गाँसिएको भए पनि स्थानीय तहको नेतृत्व यसतर्फ सचेत देखिएका छैनन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका बागमती प्रदेशकै एकमात्र उपमहानगरपालिका हो । बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाप्रति प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमात्र नभई सिंगो देशकै स्थानीय तहको चासो हुने गर्दछ । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरप्रति देखिने गरेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोका आधारमा पनि प्रदेश राजधानी रहेको हेटौंडाप्रति पनि धेरैको चासो रहने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व यस्ता कुरामा गम्भीर देखिएको पाइँदैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक हरेक महिनाको २ गते र १६ गते बस्ने कार्यतालिका भए पनि कार्यतालिकाअनुसार बैठक बस्न सकेको छैन । नियमित हुनुपर्ने बैठक नहुने र अघिपछि बस्ने बैठकको निर्णय पनि सधैं गोप्य रहने गरेको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले कार्यपालिका बैठक सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको सन्दर्भमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयसमेत सार्वजनिक नहुनुले धेरै शंका उब्जाउने गरेको छ । कार्यपालिका सदस्यहरुसमेत बैठकका निर्णयबाट बेखबर बन्नुले पारदर्शिताको अभाव प्रष्ट हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन २४ गते र भदौ १८ गते दुईपटक कार्यपालिका बैठक बसेको भए पनि ती बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सञ्चार माध्यमले निर्णयको विवरण माग्दा पनि कार्यकारी अधिकृतले निर्णयको विवरण दिएनन् । उपमहानगरपालिकाको वेवसाइट र आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि कार्यपालिका बैठकका निर्णयबारे केही उल्लेख गरिँदैन । वेवसाइटमा राखिएको कार्यपालिका निर्णयहरुको कोलममा २०७५ साल मंसिर १५ गतेयताका निर्णय केही छैन । कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुसमेत सोही दिन लेखिँदैन । बैठकका निर्णय लेख्नै एकदिन लाग्न सक्ने र निर्णय लेखेर नगरप्रमुखले प्रमाणित गरेपछि एकदुई दिनपछि निर्णयको दस्तावेज तयार पारिने उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ताको भनाइ छ । कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति जनाउने काममा मात्र सदस्यहरुको भूमिका सिमित बनिरहेको छ । बैठकको निर्णयका दस्तावेज स्वयम् कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत हेर्न नपाउने अवस्थामा उपमहानगरपालिकामा कसरी सुशासन कायम होला ?
पछिल्ला दिनहरुमा स्थानीय तहका काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारको यस्तै अपारदर्शी कार्यशैलीले सुशासन कमजोर पारी भ्रष्टाचार बढाउन मद्दत पुगिरहेको छ । पारदर्शिताले सुशासन हुन्छ र सुशासनले भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पुग्दछ भन्ने कुरा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ । सुशासनअन्तर्गत् पारदर्शिता, निष्पक्षता, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सेवाभाव, असल आचरण, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, सेवाग्राही सन्तुष्टीजस्ता पक्षहरु पर्दछन् । सुशासनका यी पक्षहरुमध्ये पारदर्शितालाई अझ बढी महत्व दिनु आवश्यक छ । पारदर्शिता भएमा जवाफदेहिता, साधनस्रोतको सदुपयोग, जनसहभागिताजस्ता पक्षहरुको प्रवद्र्धनसमेत हुनजान्छ । सरकारले सम्पादन गरेका क्रियाकलापबाटै उसको मूल्यांकन हुने भएकाले भए/गरेका क्रियाकलाप तथा निर्णयको नियमितरुपमा कार्यतालिका बनाएर सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।
