पछिल्लो समय विश्वव्यापीरुपमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, उच्च कर र वातावरणीय प्रभावका कारण डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीको उपयोग बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य घट्दो छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनको मुख्य आधार मानिने ब्याट्रीको मूल्य निकै घटिरहेको छ भने ब्याट्रीको टिकाउपन वृद्धि भएको छ । यसकारण पछिल्ला दिनहरुमा विद्युतीय सवारी साधन सस्तो हुँदै गएको भए पनि नेपालमा भने विद्युतीय सवारी साधन खासै सस्तो मानिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्चिने ठूलो रकम कम गर्न र आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को खपत बढाउन पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । विद्युत्बाट चार्ज गरेर चल्ने यस्ता सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सरकारी स्तरबाट भने खासै प्रोत्साहन मिल्न सकेको छैन । उल्टो सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा समेत चर्को भन्सार तथा अन्य करहरु लिएर यस्ता सवारीलाई उपेक्षा गरिरहेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले एउटा महत्वकांक्षा घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारले करिब ५ वर्षअघि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वि.सं २०८५ सम्म प्रदेशका प्रमुख शहरबाट पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारी पूर्णरुपमा विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको । काठमाडौं उपत्यकासहित भरतपुर, हेटौंडा, धुलिखेल, बनेपा तथा पनौती नगर क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन हटाएर विद्युतीय सवारीमात्र सञ्चालन गर्ने घोषणा पछिल्ला वर्षहरुमा भने उपेक्षित बनेको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले साझा यातायातको ३० करोडको सेयर खरिद गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि त्यस निर्णयबाट पछि हटेको थियो । बागमती प्रदेश सरकार आफैंले विद्युतीय बस खरिद गरेर प्रदेशभित्रका विभिन्न रुटमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अहिले अलपत्र छ ।
नेपालमा वि.सं. १९८४ सालबाटै विद्युतीय रोपवे चलेको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भीमफेदीको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म २२ किलोमिटर दुरीको रोपवे सञ्चालन गरिएको थियो । वि.सं २०२१ सालमा यो रोपवेलाई विस्तार गरी हेटौंडादेखि काठमाडौंको टेकुसम्म ४२ किलोमिटर दुरीमा सञ्चालन गरिएको थियो । हेटौंडाबाट काठमाडौंसम्म करिब ४ घण्टामा सामान ढुवानी गर्ने यो रोपवे २०५६ सम्म सञ्चालन भएको थियो । यस्तै, वि.सं २०३२ सालदेखि २०५८ सालसम्म काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रलीबस गुड्थ्यो । विद्युतीय तारमा सिधै जोडेर गुड्ने ट्रलीबस सुरुमा २२ वटा र पछि ३२ वटा पुर्याइएको थियो । २०६० सालबाट दुरी घटाएर त्रिपुरेश्वरदेखि कोटेश्वरसम्म पुनः सञ्चालन गरिएको ट्रलीबस २०६५ सालबाट सधैंको लागि बन्द भयो । २०५० पछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो आए । २०५५ सालमा चितवनको कुरिनटारबाट गोरखाको मनकामना मन्दिरसम्म केबलकार सञ्चालनमा आयो । अहिले काठमाडौंको चन्द्रागिरि, दोलखाको कालिञ्चोक, पोखराको सराङ्कोट, बुटवल र गैंडाकोटको मौलाकालिकामा केबलकार सञ्चालन भइरहेका छन् । पछिल्लो समय विद्युत्बाट चार्ज गरेको ब्याट्रीबाट चल्ने बस, माइक्रोबस, कार, रिक्सा, मोटरसाइकल, स्कुटर र साइकल चलिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय साना–ठूला विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले राजमार्ग तथा शहरी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माणको क्रम बढ्दै गएको छ । करिब तीन साताअघि देशभर ५१ वटा चार्जिङ स्टेशनको एकैपटक उद्घाटन गरिएको छ । त्यसमध्ये एउटा हेटौंडा–१५, रातोमाटेमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले निजी संस्थासँगको सहकार्यमा ५ सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि आशयपत्र लिएको छ । बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको खपत र त्यसबाट पर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । पेट्रोलियम सवारी विस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको बागमती प्रदेश सरकार भने विद्युतीय सवारी चार्जिङ उपकरण खरिद र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि कार्यविधि बनाउने तयारीमा रहनुले विद्युतीय सवारी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नभएको पुष्टि गर्दछ । प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनलाई उपेक्षा गरिएको स्पष्ट छ ।
