हेटौँडाः विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुधारका लागि दबाव दिने उद्देश्यले नेपाल शिक्षक महासंघले बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । बिहिबार बिहान ११ बजेदेखि दिनको २ बजेसम्म शिक्षकले धर्ना दिएका हुन् । यसअघि पालिका, जिल्लास्तर हुँदै बिहिबार प्रदेशस्तरीय धर्नाको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
शिक्षा विधेयकको मस्यौदा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै शिक्षकले मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका हुन् । ७ सय ५३ पालिका, ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशभर शिक्षकहरुले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत शान्तिपूण धर्ना दिँदै आइरहेका छन् । २०२८ सालमा बनाएको शिक्षा ऐन ४०औं ५०औं वर्षसम्म कसरी लागु हुनसक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मालती पोखरेलले भन्नुभयो, ‘२०२८ सालको शिक्षा नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक-२०८० मा शिक्षकहरुको माग र मुद्दा सरकारको कानमा ठोक्किन पुगेको छ । तर अहिलेसम्म शिक्षकहरुको ती माग र मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छैन ।’
यस्तै ईसीडिका शिक्षकहरुले साना भाईबाहिनीलाई कलम हातमा समाएर अक्षर लेखाउन सिकाउँछन् । देशभर नै बालविकास केन्द्र (ईसीडि) का शिक्षकहरुको तलब १० हजार रुपैयाँ मात्र छ । शिक्षक पोखरेलले प्रश्न गर्नुभयो, ‘ती शिक्षकहरुको तलब थप्नु पर्दैन ? त्यति रकमले उहाँहरुको चुलो बल्छ ? राहत शिक्षकहरुको शिक्षा नीति ल्याउनु पर्दैन ?’
नेपाल शिक्षक महासंघ बागमती प्रदेशका शिक्षक गणेशप्रसाद दाहालले १७ थरिमा शिक्षकलाई सरकारले वर्गीकरण गरेको बताउनुभयो । उहाँले ती शिक्षकदेखि कर्मचारीहरुको तलव पनि फरक–फरक दिएको भन्नुहुँदै बजेट भाषणमा निजामति कर्मचारीको तलब बढाएको हुन्छ, शिक्षकहरुको भने आन्दोलन गरी दबाब बढाएपछि मात्र शिक्षकहरुलाई पनि हो भनेर जोड्ने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । दाहालले भन्नुभयो, “जसले गर्दा हामीलाई बाध्यता गराएको छ । म जस्तो अपाङ्ग शिक्षकहरु पनि विद्यालय बन्द गरेर धर्नामा आउनु रहर होइन ।”
यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष नीरबहादुर कार्कीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ५१ बुँदे र ३० बुँदे सहमति भएको स्मरण गराउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको सहमति ईमान्दारितापूर्वक पालना गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सो सहमतिलाई तोड्दै शिक्षा मन्त्रालयले एकलौटी रुपमा शिक्षा विधेयक बाहिर ल्याएको भन्दै उहाँले रोष प्रकट गर्नुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, “प्रथम चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत बिहिबारको धर्ना कार्यक्रम अन्तिम दिन हो । उहाँका अनुसार भदै १ गते केन्दले सम्बन्धित निकायसँग बहस र पैरवी कार्यक्रम संचालन गर्दैछ । यसबाट पनि शिक्षकहरुको माग र मुद्दालाई नजरअन्दाज गरियो भने फेरि आन्दोलन बाध्यकारी हुनेछ । आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हो । त्यसकारण सरकारले आन्दोलन नित्याउने कार्य नगरोस् ।”
उहाँले आक्रोशित हुँदै अगाडि थप्नुभयो, “विगतमा शिक्षकहरुले जति सेवा सुविधा पाएको छ आन्दोलन गरेरै पाएको छ । यदि सरकारको त्यो बुझाई छ भने घातक हुनेछ । पेलेर एकतर्फी सरकार अघि बढे विद्यालय बन्द हुने स्थिति आउला, त्यसको जिम्मेवारी सबै सरकार स्वयम्को हुनेछ ।”
