२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ । ५२ वर्षपछि नयाँ ऐन आउने आशामा सरोकारवाला निकायका अधिकारी उत्साहित देखिन्छ । तर, विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाप्रति तीव्र आलोचना र संशोधनको माग भइरहेको छ । सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय, परामर्श र छलफल नै नगरी, सरोकारवालासँग भएका सहमतिलाई समेत बेवास्ता गरी विधेयकको मस्यौदा संसदमा पेश भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विधेयकमा प्रसस्त संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाले सरकारलाई झक्झकाउने, सांसदलाई सच्याउनुपर्ने बुँदाका बारेमा जानकारी गराउने प्रयास भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष एवम् हेटौंडा–४, कर्रास्थित श्रमिक माविका प्रधानाध्यापक श्रीराम दाहालसँग समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट संसदमा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को नकारात्मक टिकाटिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ । किन यत्ति धेरै टिकाटिप्पणी र आलोचना भइरहेको हो ?
दहालः वि.सं. २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनको संशोधन हुनु वा नयाँ शिक्षा ऐन आउनु आफैँमा एक सकारात्मक पाटो हो । यद्यपि मन्त्रीपरिषद्बाट संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृत भएको विधेयकको ड्राफ्ट हेर्दै गर्दा हामीले त्यहाँभित्र अग्रगामी भन्दा पनि पश्चगामी खालको कुराहरु थुप्रै देखिरहेका छौँ। त्यहाँभित्र शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुसँग गरिएको ५१ बुँदे सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गरिएको देखिँदैन । विद्यालयमा थोरै तलबमा कार्यरत ई.सि.डी शिक्षकहरु, विद्यालय कर्मचारीहरु, प्लस टुका शिक्षकहरु, राहतका शिक्षकहरुको कसरी उचित व्यवस्थापन गर्ने, कसरी स्थायित्व गर्ने भन्ने कुराहरु बोलेको देखिँदैन । आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य निशुल्क र माध्यमिक तहको निशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि पनि यो ऐनले ठोस आधारहरु प्रदान गरेको छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको कुरा अझै विचाराधीन देखिन्छ ।
समाजः सरकारले यो विधेयक संसदमा पेश गरिरहँदा सरोकारवाला शिक्षक संगठनहरु, शिक्षकहरु तथा विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन ?
दहालः शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय अध्यक्षकाअनुसार यो विधेयक संसदमा छलफलका लागि पेश भइरहँदासम्म शिक्षकको पेशागत संस्थाहरु, शिक्षक महासंघसँग छलफल भएको छैन । सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी रुपमा संसदमा पुु¥याउनु भनेको सम्बन्धित पक्षको माग र मुद्दा सम्बोधन भएको छैन भन्ने बुझिन्छ । त्यसकारण सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेर विगतमा भएका ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
समाजः ५१ बुँदे सहमतिमा मूलतः के–के कुराहरु छन् ?
दहालः यो सहमतिभित्र ई.सी.डी शिक्षकलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कम्तीमा आधारभूत तहको शिक्षकसरह सेवासुविधा दिने, विद्यालयमा एक जना लेखापाल र एकजना सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, र लेखापाललाई सुब्बासरह र कार्यालय सहयोगीलाई चौथो तहसरह तलब र सेवासुविधा दिने, प्लस टुका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने र राहत शिक्षकलाई आन्तरिक दरबन्दीमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने लगायतका कुराहरु रहेका छन् ।
समाजः जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्यँुताउने भन्ने कुराले चाँहि संघीयताको मर्म अनुसार भएन भनेर आलोचना भइरहेको छ, यो कत्तिको सम्भव देख्नुुहुन्छ ?
दहालः जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनेर नामाकरण मात्र गरेको छ । अधिकार सम्पन्न भने गरिएको छैन । अहिलेको विधेयकले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकारलाई कटौती गरेको देखिन्छ । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा लगायतको काम अहिलेपनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्दछ । नामले मात्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाएको देखिन्छ तर अधिकारको हिसाबले इकाईले गर्ने काम पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिएको देखिँदैन । शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक सरुवा र अवकाश जस्ता कामहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ ।
समाजः यो विधेयकको सकारात्मक पक्षहरु के के पाउनुभयो ?
दहालः २०२८ सालपछि शिक्षा ऐन नआएको सन्दर्भमा, नयाँ शिक्षा ऐन आउनु नै सकारात्मक पक्ष हो । राहत शिक्षकलाई सामान्य दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने, ११ र १२ मा पढाइरहनुभएका शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लाने, विद्यालय कर्मचारीको पद सिर्जना गर्ने भन्ने कुराहरु यो विधेयकको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । संघीय शिक्षा ऐन नभएको कारणले प्रदेश र स्थानीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको थिएन, यो ऐन बन्यो भने त्यो बाटो पनि खुल्ने हिसाबले यो सकारात्मक छ ।
समाजः संसदमा छलफलपछि विमति रहेका कुराहरु र तपाईहरुको जायज कुराहरुलाई समावेश गरी संशोधन हुने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
दहालः हामी सरकारकै कर्मचारी भएकाले र यो ऐन पनि हाम्रै लागि बनेको हुनाले सरकारले संसदबाट यो ऐन पास गर्नुअघि शिक्षकको पेशागत संस्थाहरु र शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ । यो विधेयकमाथि संसदमा छलफल भइरहँदा हाम्रो माग र मुद्दा सम्बोधन भएन भने नेपालको ७७ वटै जिल्लाको पेशागत संस्थाहरु र शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिने स्थिति बन्छ । र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पेशागत संस्थाहरु र शिक्षक महासंघ पनि तयारी अवस्थामा छन् ।
