हेटौंडाः बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समितिका संयोजक एवम् सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरु अमृत कुमार योन्जन, ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आउँदो भदौ महिना भित्र भाषासम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षे अधिवेशनमा सम्बन्धित विधेयक पेश हुनेगरी काम अघि बढाउँछौं र भदौ महिनाभित्र कार्यान्वयनमै लैजानेगरी काम गछौं ।’ बहुसंख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् भनी आवश्यक काम अघि बढाएको जम्कट्टेलले बताउनुभएको छ । प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो ।
प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागु भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सुचना प्रदान गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ । साथै यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण, सम्बर्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका एक सय चार भाषा बोलिचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ ।
