हेटौंडाः राक्सिराङ गाउँपालिका–३, घट्टेखोलामा रहेको चेपाङ बस्तीमा मानव अधिकार आयोगद्वारा अवलोकन गरिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुर र प्रजा विकास कार्यक्रमको पहलमा वि.सं २०४७ सालमा उक्त बस्ती बसालिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा अन्य स्थानबाट स्थानान्तरण भई आएका २९ घरधुरी चेपाङ घट्टेखोलामा बस्दै आएका छन् । बस्तीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेशका पदाधिकारीहरुबाट स्थलगत अनुगमन गरिएको हो । घट्टेखोलामा बसोबास गर्दै आएका २९ घरधुरी चेपाङहरुले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको स्वामित्व जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरमा रहेको र आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिमा स्वामित्व पाउनुपर्ने माग गर्दै आएता पनि सो बारेमा हालसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । अनुगमनको क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुले भूमिहीन चेपाङहरुको भू–स्वामित्व तथा उनीहरुको जीविकोपार्जनको श्रोतको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
अनुगमनमा राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष हरिबहादुर प्रजाको समेत उपस्थिति थियो । वडा अध्यक्ष प्रजाले चेपाङहरुमाथि समय–समयमा राज्यसत्ताबाट अन्याय भएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति आगामी दिनमा पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “हामी सम्पूर्ण सिमान्तकृत भूमिहीन चेपाङहरुले पाउने छौं भन्ने हामीलाई भरोसा छ ।” खेती किसानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो ज्ञान भएका चेपाङसँग भूमि नभएको उहाँको भनाई छ । भोगचलन गर्दै आएको भूमिमा स्वामित्व कायम भएमा चेपाङहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुने वडाध्यक्ष प्रजाले बताउनुभयो । आफूहरुको मानव अधिकारको सवाल उठाई दिनुहुन मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई उहाले आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय रामचन्द्र प्रजाले समुदायको समग्र अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण फियान नेपालका प्रदेश संयोजक लक्ष्मी गुरुङले गर्नुभएको थियो भने जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल मकवानपुरको एक्येबद्धता थियो ।
