नेपालका सामुदायिक स्कूलका विद्यार्थीसामु समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र बिनापुस्तकै विद्यार्थीले परीक्षा दिएका घटना हाम्रा लागि नौलो होइन । राजनीतिसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि भद्रगोल र कमिशनको खेलमा डुब्दा विद्यार्थी समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यस वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना हुनलाग्दा समेत सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउने छाँट देखिएको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्दा विद्यार्थीको पठनपाठनमा नकारात्मक असर परेको हो । पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने समयमा स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न थाल्दा यस्तो भएको हो ।
मुलुकका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन सन्तोषजकन हुन सकेको छैन । यसबाट जनक शिक्षा पनि अछुतो रहन सकेको देखिँदैन । सरकारको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थानले सरकारी निर्देशनको पालना र सरकारलाई सहयोग गर्नु स्वभाविक हो । तर, आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भुलेर काममा बेवास्ता गर्दा वा अन्य काममा लाग्दा समस्या हुने गरेको छ । यस वर्षको पाठ्यपुस्तकको अभाव यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । पाठ्यपुस्तक समयमै छपाई गरेर वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षाले निर्वाचनको मतपत्र छाप्न थाल्दा समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको हो । जनक शिक्षाले कि मतपत्र छपाईको जिम्मेवारी नलिनु पर्थ्यो कि पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी छापाखानालाई दिनुपथ्यो । चिची र पापा दुबैको लोभ गर्दा जनक शिक्षा र सरकारको आलोचनामात्र भएन, विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित हुनुपर्यो ।
ढिला गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु र सबै विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउन नसक्नुको असर अहिले विद्यार्थीको पठनपाठनमा मात्र नभएर परीक्षामा पनि परेको छ । सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको कारण देखाउँदै नगरस्तरीय शैक्षिक समन्वय समिति हेटौंडाले विद्यालय स्तरको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा पछि सारेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले उपमहानगरभित्रका विद्यालयहरुमा आगामी भदौ ५ गतेदेखि प्रथम त्रैमासिक परीक्षा मिति तोकेर शैक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्यो । तर, झण्डै ३ दशकदेखि परीक्षामा एकरुपता कायम गर्न क्रियाशील नगरस्तरीय शैक्षिक समन्वय समितिले भदौ २६ गतेदेखि मात्र प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको छ ।
पुस्तक छपाई र वितरणमा वर्षेनि समस्या देखिए पनि दिगो समाधान खोज्ने प्रयास नहुनु दुःखद हो । पाठ्यपुस्तक नै नभएपछि विद्यार्थीको परीक्षा केही साता पछाडि सारिनु ठूलो कुरा नहोला, तर यस्तो अव्यवस्थाप्रति जिम्मेवार निकायविरुद्ध आवाज उठ्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । आयातित पेट्रोलको भाउ बढ्दा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु समयमा पुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुर्याउन नसक्ने सरकार र जनक शिक्षाप्रति निरिह बन्नु लाजमर्दाे भएन र ? शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौं नाघ्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउनु भनेको सरकार र जनक शिक्षाको गम्भीर कमजोरी हो । सम्बद्ध पदाधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाएर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नभए, पदीय जिम्मेवारी बहन नगर्नेलाई कसुरअनुसार दण्डसजायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
