–प्रिया पौडेल
हेटौंडाः आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मकवानपुरको १० वटै स्थानीय तहले आज शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछन् । मकवानपुर जिल्लाको सबै पालिकाहरुको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ पेश हुने कार्यक्रम भएपनि ६ वटा स्थानीय तहले मात्र आज बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । यस्तै, ४ वटा स्थानीय तहले भने आज नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेश गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याउने तयारी गरेको मेयर मिना कुमारी लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका लागि पौने ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदैछौं । यस्तै, थाहा नगरपालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । थाहा नगरपालिकामा एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमसँगै एकमुष्ट बजेट पनि ल्याउने तयारी गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मान कुमारी पाख्रीनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार गढी गाउँपालिकाले ६७ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको एकमुष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
भीमफेदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष संजीव श्रेष्ठको अनुसार गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आज नै सार्वजनिक हुँदैछ । भीमफेदी गाउँपालिकामा ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बागमती गाउँपालिकाले पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम एकैपटक ल्याउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाले ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उपाध्यक्ष फणिन्द्र कुमार तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । बकैया गाउँपालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाले ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक बहादुर मुक्तानले आज नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीसहित नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्दैछ । छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि असार २५ गते भित्रै ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेश गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठक बसेर केही दिनमा नै बजेट पनि सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको छ ।
मनहरी गाउँपालिकाले आज नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक विधेयक मात्र ल्याउने तयारी गरेको छ । असार २५ गते भित्र बैठक बसेर बजेट ल्याउने मनहरी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै, राक्सीराङ गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेश गर्दैछ । बजेट असार २५ गते भित्र सार्वजनिक गर्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वनस्तम थिङले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बजेट ढिला आउँदा बजेट खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।
आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयगत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही सरकारको रहन्छ । स्थानीय तहमा पनि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरी बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति गठन हुनुपर्छ । अन्त्यमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत् बजेटको तयारी थाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५÷१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
