बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम पुगेको छ । यसपछि अर्को वर्षको बजेटका लागि नयाँ प्रदेशसभाको गठन हुनै पर्दछ । सातवटै प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट पेश गरेका छन् । सरकारको आयु अब केही महिनामात्र छ, तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सुरुवाती वर्ष झैं झल्को दिने गरेका छन् । सरकार इमान्दार नहुँदा यस्तो भएको हो । नत्र आफूले गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनु नै राजनीतिक इमान्दारिता हो । तर कुनै पनि सरकारले त्यस प्रकारको नैतिक आचरण देखाउने आँट गरेका हुँदैनन् । केही दिनकै किन नहोस्, सरकारले भएभरको शक्ति लगाएर वर्षौं प्रभावित हुने योजना र बजेट सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत वर्षहरु भन्दा निकै ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महंगी बढेको छ भन्ने आधारमा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक होला, तर आफ्नो काम गर्ने अवधि ख्याल गर्नु जरुरी छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुन शीर्षकमा कति रकम छुट्याइयो भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन संयन्त्र के हुने भन्ने प्रश्न सधैं झैं यस पटक पनि उठेको छ ।
बजेटको अंक प्रस्तुत गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसको खर्चको चरणमा कठिन हुँदै आएको छ । बजेट बनाउँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकम र खर्चको तुलना गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक तथ्यका आधारमा ल्याइएमात्र बजेटले लक्ष्य भेट्टाउन सक्छ । देखाउनका लागि घोषणा गरिने कार्यक्रम र बजेटले उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । बागमती प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानमा बृद्धि गरेको छ । आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा संघीय सरकारले जस्तै वृद्धि गरेको छ । किसानका लागि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन्, तर उनीहरुको मलको आवश्यकता सम्बोधन गरेको छैन ।
संघीय सरकारलाई साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको अवस्थामा प्रदेशले घोषित कार्यक्रम पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा आशंका छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु पर्दछ । तर नेपालमा अब साधारण खर्च कम हुने अवस्था देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षादेखि कर्मचारीको सेवा सुविधाजस्ता खर्च बढ्दै गएको छ । विकास योजनाहरु सम्पन्न गर्न श्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले घोषणा गरेका पुँजीगततर्फका खर्चहरु पूरा हुन सक्दैनन् । मन्त्रीका प्रतिबद्धताहरु कागजमै सीमित हुँदै आएका छन्, अब पनि त्यही हुनेछ । प्रदेश सरकारले यसपटक घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रमहरु पूरा हुने भन्दा पनि चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य देखिन्छ । तर नागरिक अब झुठा र असम्भव योजनाबाट प्रभावित हुने छैनन् ।
