हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरक्षेत्रका ४ वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि संघीय सरकारको सशर्त अनुदान प्रदान गरिएको छ । हेटौंडा–१३, पदमपोखरीस्थित महेन्द्र मावि, हेटौंडा–१८, हर्नामाडीस्थित ज्योति मावि र गोरक्षेश्वर मावि तथा हेटौंडा–१९, नेवारपानीस्थित अरनिको माविमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिएको हो ।
संघीय सरकारको सशर्त अनुदान प्राप्त गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखामा विद्यालयहरुले आवश्यक प्रक्रियामा छ । मावि तहका विद्यालयलाई प्रदान गरिने पुस्तकालय स्थापनाको बजेट हेटौंडा उपमहानगरका अधिकांश विद्यालयलाई प्रदान गरिसकेको बताउनुहुन्छ शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख गंगाधर रिमाल । “हेटौंडा उपमहानगरका ७६ विद्यालयमध्ये २९ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय छन् । सम्भवतः ती सबै विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि हालसम्म संघीय सरकारमार्फत बजेट वितरण भइसकेको छ”, रिमालले भन्नुभयो, “विद्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुस्तकालय स्थापना गर्छन् । हामीले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट पठाउँछौं ।”
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ । संघीय सरकारको सशर्त कार्यक्रम भएकोले जुन शीर्षकको बजेट हो त्यही शीर्षकमा खर्च गर्ने क्रममा विद्यालयले पुस्तक खरिद र पुस्तकालयका लागि आवश्यक फर्निचर खरिद गर्न सक्नेछ । तर, पुस्तकालय स्थापनाका लागि वितरण गरिएको बजेट, पुस्तकालय स्थापना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, पुस्तक छनोट लगायत आधारभूत एवम् विशेष पक्षमा स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । विद्यालयहरुले पनि पुस्तकालयको स्थापना गर्ने क्रममा ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
केही विद्यालयले पुस्तक खरिदमा पनि मिलेमतो गरेको गुनासो छ । पुस्तक खरिदको प्रक्रियामा सार्वजनिक सूचना आव्हान नगरी सीमित विक्रेता तथा प्रकाशकलाई सम्पर्क गरी पुस्तक खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । फर्निचर खरिदमा पनि उस्तै प्रवृत्ति छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति र केही सीमित शिक्षकको प्रयासमा आकर्षक र उपयोगी पुस्तकालय बनाउने भन्दा पनि बजेट हिनामिना गर्ने काम मात्र भइरहेको एक अभिभावकले गुनासो गरे । पुस्तकालय स्थापनाको प्रक्रियामा आफूहरुले ध्यान दिन नसकेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख गंगाधर रिमालको भनाइ छ । “व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरुले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउँछन् हामीले बजेट निकासा गरिदिने हो”, महाशाखा प्रमुख रिमालले भन्नुभयो । अधिकांश विद्यालयमा पुस्तकालयका लागि बजेट वितरण भएर कार्यान्वयन भएको भए पनि विद्यालयमा पुस्तकालय देख्न र प्रयोग भएको हेर्न पाउने अवस्था छैन ।
