स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा दलका नेताहरु दुई हात जोड्दै आफ्नो क्षेत्रका घरघर पुगेका थिए । उनीहरुले धेरै आश्वासनसमेत दिएका छन् । नागरिकले हात जोड्दै दैलोमा आएका उम्मेद्वारबाट लिएका लिखितपत्र सुरक्षित गरी प्रत्येक छ महिनामा प्रश्न गर्न सक्नु पर्दछ । नेताहरुले गरेको प्रतिबद्धतामा शिक्षालाई छोडेका छैनन् । जानेर वा बाध्यताले वा चाहनाले जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि शिक्षा समेट्ने गरेका हुन्छन् । गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्ने भनिएको छ । तर, नेताहरु घरघरबाट फर्किएलगत्तै विद्यार्थीहरुको खोजी गर्न शिक्षकहरु पुग्न थालेका छन् । नेता भोटको र शिक्षक विद्यार्थीको खोजीमा हिँडेका हुन् ।
बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर नहुन् भन्ने उद्देश्यबाट भर्ना अभियान सुरु गरिएको हो । सैद्धान्तिक पक्ष एउटा भए पनि भर्ना अभियानको व्यवहारिक पक्ष भने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि गर्दा हुने अर्थसँग जोडिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विद्यार्थी संख्या जुटाउनु छ भने संस्थागत विद्यालयहरुलाई आयआर्जको श्रोतको खोजी गर्नु छ । विद्यालयहरु अभिभावकको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गरेरमात्र घरघर पुग्ने गर्दछन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु कमजोर आर्थिक अवस्था भएका घरहरुमा पुग्दछन् भने निजी विद्यालयका शिक्षकहरु आम्दानी राम्रो भएका र भोलि विद्यालयलाई शुल्क तिर्न सक्ने हैसियतवालाको खोजीमा हुन्छन् ।
जेठ महिनाको पहिलो हप्ताबाट पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी भए पनि सबै विद्यालयमा पठनपाठन भएको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि कतिपय विद्यालयहरुले भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण बैशाखबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र यसवर्ष जेठबाट सुरु भएको हो । विद्यालयहरुले भर्ना अभियानका लागि छुट्याएको समय स्थानीय तह निर्वाचनले प्रभावित भएको थियो । चुनावपछि विद्यालयका शिक्षकहरु घरघर पुग्न थालेका हुन् । धेरै विद्यालयहरु भर्ना अभियान चलाउँदैछन् भने केही विद्यालयहरुमा भर्ना हुन चाहनेको संख्या बढी भएपछि प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । सबै सरकारी विद्यालयमा हुने पढाई उही हो, तर कुनैमा बढी र कहीँ कमी किन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै शिक्षामा सुधारको अभियान हुनसक्छ ।
विद्यार्थी भर्नाका लागि घरघर जाने शिक्षकहरु उनीहरुको शैक्षिक प्रतिवेदन लिएर किन जाँदैनन् ? भर्नाका लागि गरिएको खोजीजस्तै विद्यार्थीको अवस्थाबारे जानकारी दिन त्यसैगरी घरदैलोमा पुग्ने र अभिभावकहरुसँग परामर्श गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा पक्कै सुधार हुनेछ । यसका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरुसँग परामर्श गर्नु जरुरी छ । देखाउनका लागि मात्र घोषणापत्र हैन भने व्यवहारमा लागू गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिले सामान्य कामबाट सुधारको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । भर्ना अभियान सुरु गर्ने तथा भर्ना नै गरेपछि पनि पाठ्यपुस्तकको अझै टुंगो छैन । रुस युक्रेनको युद्ध तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पाठ्यपुस्तक छपाईमा समस्या भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाईले पनि पढाई सुचारु भइहाल्ने अवस्था छैन ।
