संघीय गठबन्धन सरकारको भविश्यमाथि प्रश्न उठिरहेका अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायित्वका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । प्रदेश १ ले हालै मन्त्रालय विस्तार गरेर मन्त्रीहरु नियुक्ति गरेको छ । तर विवादरहित हुनसकेको छैन । भाग पुर्याउनका लागि संविधानले दिएको मन्त्रालयको संख्या अझै थप गर्न सकिने भन्दै सांसदहरुलाई आश्वासन दिने काम भएको छ । यता बागमती प्रदेश सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको छ । फेरि पनि मन्त्रालय विभाजन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका समाचार कुनै पनि बेला आउन सक्ने अवस्था यथावत छ । जनसेवाभन्दा दल र नेताहरु आफ्नो स्वार्थमा रमाउन थालेपछि राजनीतिक वातावरण निकै दुषित बन्दै गएको छ ।
सत्तामा पुगेपछि दलहरुले कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न संस्थाहरुमा नियुक्ति गर्ने गर्दछन् । आफ्ना मानिस र कार्यकर्तालाई संस्थान, बोर्ड वा परिषद्हरुमा भर्ना गर्ने प्रचलन नै हो । तर अघिल्लो सरकारले कुनै खाली ठाउँ नछोडेपछि वर्तमान सरकारलाई कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन कठिन भएको छ । त्यसैले अघिल्लो सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्ति वदर, खारेज वा अवकास दिने काम हुनथालेको छ । एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी बनेको पाँचदलीय गठबन्धनका लागि भाग पुर्याउन नियुक्तिहरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । भाग नपाएकाहरुलाई नियुक्तिकै प्रलोभनमा संगठन निर्माण र विस्तार गरेका नेताहरुलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि अवकास र नियुक्तिका प्रक्रिया चल्ने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकाले यतिबेला अघिल्ला नियुक्तिहरु खारेज गर्ने वा अवकास दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुग्ने क्रम पनि जारी छ । सरकारका केही निर्णय अदालतले अस्वीकारसमेत गरिसकेको छ । हतारमा बनेका ऐन कानुनमा भएको अस्पष्टताहरु संशोधन गरेर पनि प्रदेश सरकार आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नेगरी अघि बढेको छ । प्रदेश युवा परिषद्मा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेको छ भने जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रमा भएको निर्णय अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यस्तै प्रदेशका १३ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु विघटन गरिएको छ । अघिल्लो नियुक्ति कति वर्षका लागि भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएपछि नियमावली संशोधन गरी समिति विघटन गर्ने बाटो बनाइएको छ ।
नियुक्ति, खारेजी, मुद्दा–मामिला, पुनर्नियुक्तिजस्ता विषयले जनताले पाउने सेवा प्रभावित हुने गर्दछ । आफ्ना मानिसमार्फत्मात्रै काम गराउने पद्दतिले नेपाल पछाडि परेको यथार्थ हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्दछ । सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले इमान्दारिता देखाउँदै पद छोड्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । सरकारले जा भन्नुभन्दा सिद्धान्त र विचार नमिल्नेबीच सहकार्य असम्भव नै हुन्छ । सरकार फरक दलको र नियुक्ति पाउने भिन्न विचारका भएपछि तालमेल हुन सक्दैन । यस अवस्थामा अवकास दिनु सरकारको बाध्यता हो । नेतृत्वसँग विचार नमिलेपछि पद छाड्नु नै राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिक मूल्य मान्यता हो । तर आस्था, विश्वास, राजनीतिक दर्शन सबै भुलेरै भए पनि पदमा पस्नुपर्ने मान्यताले गर्दा मुद्दामामिला हुने गरेको छ । यो सरासर गलत प्रवृत्ति हो ।
