राक्सिराङ गाउँपालिकालाई मकवानपुरको कर्णालीको उपनामले पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । भौगोलिकरुपमा विकट हुनु, नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्था कमजोर हुनुले राक्सिराङलाई मकवानपुरको कर्णाली भनिएको हो । राक्सिराङसँगै मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका पनि विकट अवस्थामै छ । राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाको विकटताले खाद्यअधिकार समेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन । राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका अधिकांश भुभाग विकट भएकै कारण आम नागरिकमा गरिबी, चेतनाको अभावका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यको पहूँचबाट टाढा रहनु परेको छ ।

राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा बालविवाहदेखि अवैध लागुऔषध गाँजा र अफिमको व्यावसायिक खेती हुनु जस्ता विविध समस्या छन् । पैसाको लोभमा गाँजा भरिया हुँदा सयौंको संख्यामा राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका नागरिक लागुऔषध मुद्दामा कारागार चलान भएका छन् । लामो समयदेखिको विविध समस्या कहिले र कसरी समाधान हुन्छ भन्नेमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । राजनीतिक नेताहरुले पनि मूल समस्या समाधानमा भन्दा लोकप्रियताका लागि खाद्यान्न वितरण गर्ने, लत्ताकपडा वितरण गर्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि नागरिक अधिकारको विषयमा केही पैरवी गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय शक्तिशाली स्थानीय सरकार गठन भएपछि राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । अपेक्षाअनुसारका क्रियाकलाप भएर नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार नभए पनि केही सुधार अवश्य भएको छ । राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाको भौगोलिक विकटता, नागरिकको चेतनास्तर, आयस्रोतको अभावका कारण सामान्य प्रयास र प्रयत्नले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कठिन छ । हिजोको तुलना स्थानीय सरकारको संरचनामा आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र योजना कार्यान्वयनमा सहजता भएकै कारण आज विकट क्षेत्रको सुधारका लागि उल्लेखनीय कार्य गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारको एक कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा देखिएका सुधार र ध्यान दिनुपर्ने पक्षका विषयमा गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्दै भावी योजना बनाउनु जरुरी छ ।

यतिबेला स्थानीय सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र संघीय सरकारबाट पनि आवश्यक योजना बनाएर कैलाश र राक्सिराङको जीवनस्तरलाई तीव्र गतिमा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । नागरिक अधिकारका लागि पैरवी गरिरहेको गैससलाई स्थानीय सरकारको क्षमता, स्रोत, साधनको अवस्थाका विषयमा पनि अवगत गराउँदै नागरिक अधिकारको पैरवीसँगै रणनीतिक योजना बनाएर नागरिक जीवनस्तर सुधार गर्न साझेदारको रुपमा स्थापित गर्ने हो भने समस्यालाई लिएर आरोपप्रत्यारोप गर्ने भन्दा समस्या समाधानमा उपयोगी सिद्ध हुनेछ ।