हेटौंडाः मानव बेचविखन तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी मकवानपुरका सञ्चारकर्मीहरुलाई एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको छ । बुधबार एक्प्याट लक्जम्बर्गको आयोजनामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अवधारणा तथा पीडित र प्रभावितहरुको अधिकारको संरक्षणको बारेमा अधिवक्ता सुकदेव सापकोटाले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । उहाँले विगतका दिनहरुमा भन्दा अहिले मानव बेचविखनको स्वरुप बदलिएको बताउनुभयो । सापकोटाले अहिले २१ औं शताब्दीमा पनि जबरजस्ती श्रम, मानवबेचविखन तथा ओसारपसार, बधुवा मजदुर, बाल वेश्यावृत्ति र जबरजस्ती बालविवाहका कारण मानव बेचविखनको स्वरुप बदलिएको बताउनुभएको हो ।
मकवानपुर जिल्लामा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती श्रममा लगाउने कार्य बढेको उहाँले बताउनुभयो । घरेलु श्रमिकका रुपमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने र यौन शोषण गरेका घटना उल्लेख्य रहेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा उहाँले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्ता विषयमा बालबालिका र पीडित पक्षको गोपनीयतालाई मध्यनजर नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्दा मानव अधिकारको उल्लंघन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले बालगृहहरुले बालबालिकालाई मागिखाने भाँडो बनाउने गरेको भन्दै अधिवक्ता सापकोटाले कतिपय बालबालिकालाई अभिभावकविहीन बनाई बालगृहमा राख्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अभिमुखीकरणमा सन्तोष महर्जनले बालबालिका बेचविखन तथा ओसारपसारको अवधारणा र बालसंरक्षणजस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । बालअधिकार महासन्धिका आधारभूत सिद्धान्त र अधिकार, बालसंरक्षण र मानव बेचविखनको पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा महर्जनले जानकारी दिनुभयो । बालअधिकार र बाल संरक्षणसम्बन्धी नेपाली कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुहुँदै आमसञ्चारमा बालसंरक्षणका सवाल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बालबालिकालाई कुनै पनि स्थानबाट स्थानान्तरण गर्नु मावन बेचविखन तथा ओसारपसार हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रम संयोजक जगन्नाथ सुवेदीले नेपालमा बालगृहहरुमा बालबालिका सम्भावित बेचविखन तथा ओसारपसारको जोखिम न्यूनीकरण तथा बालबालिकाको लागि बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ सुरक्षाका लागि साथसाथ परियोजना सुरुवात गरिएको बताउनुभयो । मानव बेचविखनका सवालको सम्बोधन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि नीतिगत ढाँचा र संरक्षण संयन्त्र निर्माणका लागि सहजीकरण गरिनेजस्ता उद्देश्यले परियोजना सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालका ३ वटा प्रदेशमा ११ वटा जिल्लाका २० वटा पालिकाहरुमा परियोजना सञ्चालन भइरहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
