दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ब्राण्डअनुसार फरक–फरक हुनु स्वभाविक हो । गुणस्तर, उत्पादन लागत तथा फ्लेवर, प्याकेजिङजस्ता विषयले मूल्यमा फरक बनाउन सक्छ । उत्पादकले राख्ने नाफाको प्रतिशतमा समान भएपनि मूल्यमा केही भिन्नता हुनसक्छ । तर एउटै कम्पनीको उही वस्तुको मूल्य एउटै बजारमा फरक पर्नु भनेको अनुगमनको कमजोरी देखिन्छ । सम्बन्धित निकायबाट गरिने अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ताहरु मारमा पर्नुपरेको देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु थोक बिक्री गर्ने पसलमा प्रायः समान मूल्य भएपनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने खुद्रा पसलमा मूल्य फरक हुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका हुन् । उही कम्पनीका उत्पादन विभिन्न खुद्रा पसलमा फरक पर्नु भनेको उपभोक्ताले खरिदका लागि पूरै बजार परिक्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिका सामानहरुको मूल्य पसलहरुमा फरक–फरक पाइन्छ । उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने विभिन्न खुद्रा व्यापारीले सोना तथा जिरा मन्सुली चामल प्रतिकेजी ५० रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । सावित्री ब्राण्डको सोना मन्सुली, ऊर्जा ब्राण्डको जिरा मन्सुली चामल अलग पसलमा फरक मूल्यमा विक्री वितरण भइरहेको छ । बजारमा विभिन्न तहका बिचौलिया हुँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्य सामग्री उपभोक्तासम्म आइपुग्दा उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनेगरेका छन् । हेटौंडा बजारमा नै फरक मूल्य छ भने जिल्लाका विभिन्न भूगोलमा ढुवानीको कारणले मूल्य निकै तलमाथि हुने गरेको छ । एकै ठाउँमा भएको बजारको मूल्य त नियन्त्रण हुन सकेको छैन भने ग्रामीण क्षेत्रका बजारको मूल्य फरक पर्नु स्वभाविक हो ।
बिचौलिया हुँदै उपभोक्तासम्म खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु आइपुग्दा उत्पादन मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्वि हुने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासोको सुनुवाई हुन सकेको छैन । राज्यका निकायहरुले व्यावसायिक स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा उपभोक्ताको हित र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । उत्पादक र उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क हुन नसक्दा बिचौलियाहरुको चंगुलमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादक, डिलर, थोकबिक्रेता, खुद्राबिक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म वस्तु आइपुग्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । ठूलो परिमाणमा बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्यमा केही सहुलियत हुने गर्दछ । तर दैनिक ज्याला–मजदुरी गरी खाने वर्गले दैनिक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कम आय भएको वर्ग नै बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छ ।
न्यून आय भएकाहरुलाई सस्तोमा खरिद गर्न पाउने प्रबन्ध हुनसके मात्र सामाजिक न्याय हुन सक्छ । नत्र सक्नेले धेरै खरिद गर्दा सस्तो हुने र गरिबले थोरै किन्दा महंगो तिर्नु परिरहेको हुन्छ । विभेदपूर्ण परिपाटीमा बिचौलियाहरु अर्को समस्या हुने गरेको छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नियमितरुपमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, गुणस्तर, लेबल र विज्ञापनको नियमन गर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकहरूले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । वस्तु तथा सेवाको खुलेआम अनियमिता हुँदासमेत नियमनकारी निकायको मौनता सामान्यजस्तै बन्ने गरेको छ ।
