खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) मा व्यवस्था भएबमोजिम किसानको पहिचान र वर्गीकरण गरी सरकारी तवरबाट किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा किसानहरुको आवश्यक विवरणहरु विद्युतीय प्रणाली मार्फत संकलन गर्न देशैभर किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य एवम् नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत र प्राविधिक सेवा टेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकरणको कार्य थालनी गरिनेछ । यसरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार किसानहरुको सूचीकरण कार्य शुरुवात गर्न, गराउनका लागि संघीय सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट देशैभरिका हरेक स्थानीय तहमा रु ३ लाख सशर्त अनुदानको बजेट व्यवस्था गरेको थियो र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समेत किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
तीनै तहबाट संचालन हुने कृषि विकासका कार्यक्रमहरुलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावग्राही बनाउन, अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित बनाउन, कृषकको मनोबल उच्च बनाउँदै कृषि विकासमा उत्प्रेरित गर्न, कृषकहरुले प्राप्त गर्ने सुविधाहरुको दोहोरोपना हटाउन, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई मजबुद बनाउन, कृषि क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, तीनै तहका सरकारका लागि कृषि सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा नीति निर्माण गर्न र कृषकहरुका लागि कृषक हुनुको पहिचान प्रदान गर्न किसान सूचीकरणको कार्य अपरिहार्य रहेको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा रहेको एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र आठ वटा गाउँपालिकाहरुमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले मात्र किसान सूचीकरण कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हालसम्म मकवानपुरगढी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाले किसान सूचीकरणको कार्य गरिरहेको देखिन्छ । जसमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १ हजार ७ सय ५ घरधुरी, बकैया गाउँपालिकामा ६ सय ६३ घरधुरी, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा ५६ घरधुरी र भीमफेदी गाउँपालिकामा १० घरधुरी गरी जम्मा २ हजार ४ सय ३४ कृषक परिवार मात्र पूर्ण विवरणहरु किसान सूचीकरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएको देखिन्छ ।
अहिले प्रायःजसो सवै क्षेत्रमा डिजिटाईजेशन गरी विभिन्न कामहरुलाई छिटो छरितो र सहज रुपमा सेवाप्रदान गर्ने प्रचलन बढीरहेको सन्दर्भमा किसान सूचीकरण प्रणालीले समग्रमा कृषि क्षेत्रको डिजिटाईजेशन भई तीनै तहका लागि तथ्यांकीय मार्गचित्र तयार हुनुको साथै कृषि विकासको क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित हुनसक्छ । तसर्थ तीनै तहको सरकारले प्राथमिकताका साथ अभियानको रुपमा किसान सूचीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा तदारुकताका साथ यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(चौधरी मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
