नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत् ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्र र स्थानीय दुई प्रकारका संरचना रहेकामा संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तहको संरचना थप गरिएको हो । प्रदेश तहको निर्वाचनअघि तत्कालीन सरकारले प्रदेश संरचनालाई क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । २०७४ सालमा संघीय व्यवस्थापिकासँगै ७ वटै प्रदेश व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपश्चात् करिब ४ वर्षअघि सबै प्रदेशमा सरकार गठन भयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको बहुमतबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न चार वर्षभन्दा बढी लागेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनपछि प्रायः सबै प्रदेशसभाको ८ वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा पनि अझै सबै प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कामले पूर्णता पाएको छैन ।
स्थायी राजधानी र नामाकरणमा धेरै सकस बेहोरेको २ नम्बर प्रदेशले माघ ३ गते सोमबारमात्र प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्ने निर्णय पारित गरेको छ । यस्तै प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी साविकको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै तोक्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश दुईको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लागेसँग अब ७ वटै प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने काम सम्पन्न भएको छ भने १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण बाँकी छ । स्थायी राजधानीको टुंगो लगाए पनि १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण गरिएको छैन । अन्य ६ वटा प्रदेशले भने नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएका छन् ।
प्रदेश संरचना तयार भएर प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्षसम्म पनि नामाकरण र स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा आक्रोश र अन्यौल बढेको थियो । सबैभन्दा पहिलो ६ नम्बर प्रदेशले सहजै नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको थियो । ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर कायम गर्ने प्रस्ताव निर्विकल्पजस्तै रहेका कारण प्रदेशसभाले सहजै निर्णय गरेको थियो । यसैगरी ४ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी पोखरा र नाम गण्डकी राख्ने प्रस्तावमा पनि खासै विवाद र बहस भएन । उता ७ नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिममा विवाद नभए पनि राजधानी तोक्ने विषयमा भने केही विवाद भएको थियो । कैलालीको धनगढीमा रहेको अस्थायी राजधानीको सट्टा सोही जिल्लाको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी कायम गरिएको भए पनि गोदावरीमा राजधानीको कुनै संरचना छैनन् ।
प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा धेरै बहस र रस्साकस्सी भएको ३ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा पनि स्थायी राजधानी टुंगो लागिसकेको छ । ३ नम्बर प्रदेशले बागमती नाम राखेर अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई नै स्थायी तोकेको थियो भने ५ नम्बर प्रदेशले लुम्बिनी नाम कायम गरेर राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुवाङलाई तोकेको भए पनि अहिलेसम्म राजधानीका सबै संरचना र निकाय बुटवलमा रहेको छ । १ नम्बर प्रदेशले अस्थायी राजधानी विराटनगर र इटहरी क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोकेको भए पनि नामाकरणमा विवाद रहेका कारण निर्णय भएको छैन । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै ल्याइएको प्रादेशिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन सबै प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न यति ढिला गर्नु हुँदैनथ्यो । नामाकरण र राजधानी तोक्नेजस्तो सामान्य निर्णय गर्न ४ वर्ष लाग्छ भने अन्य जटिल निर्णय कसरी सहज होला भन्ने जिज्ञासा र आशंका धेरै सर्वसाधारणमा पाइन्छ ।
