संविधानसभाबाट निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लागू भएको ७ बर्ष पूरा भएको छ । सुरुका केही बर्ष संविधान कार्यान्वयनको चुनौती देख्ने दलहरु यतिबेला सत्ताको भर्याङ बनाउने दाउमा छन् । संविधानले अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई मानेको छ । तर राजनीति गर्नेहरुले त्यसको व्याख्यालाई समेत मनैदेखि स्वीकार गरेको पाइँदैन । आफू अनुकूल आए सही र प्रतिकूल भए गलत भन्ने चिन्तनले जनताको नासोका रुपमा रहेको संविधान बीच बाटोमा छ । संविधानको परिपालना आम नागरिकका पक्षमा छ । नेपालको संविधान २०७२ ले तल्लो वर्गका समुदायलाई सुरक्षित गर्ने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । तर आज प्रश्न उठेको छ ।
संविधानले संसदको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरेको छ । तर दलहरुले सत्ता र कुर्सीका लागि संसदलाई पंगु बनाउने काम गरेका छन् । पाँच महिनाबीच दुई पटक त संसद विघटन नै भएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले संविधानको मनसायका आधारमा पुनस्र्थापना गरिदियो । तर, नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । संसदलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयासमा सबै दलहरुको भूमिका देखिएको छ । पछिल्लो एक बर्ष सरकार बनाउन पाउने र संसदको अवधिका लागि भएको व्यवस्थालाई उच्चतम प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ । यो काममा सर्वोच्च अदालत पनि सहभागी भएको छ । तर प्रयोगमा आफू प्रतिकूल हुँदा स्वीकार गर्न दलहरुलाई मुस्किल पर्ने गरेको छ । यही मनोवृत्तिले संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको छ ।
संघीयतामा जानु नेपालका लागि चुनौती नै हो भन्ने कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि हुँदै गएको छ । आर्थिकरुपमा बोझिलो र अधिकार बाँडफाँडमा विवादित बनाउने यो प्रणाली दलहरुले मनैदेखि स्वीकार गरेका थिए त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधान बनाउँदा संघीयताको वकालत गर्नेहरु नै आज त्यसको विपक्षमा देखिएका छन् । यस्तै धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दू राज्यजस्ता कुरामा पनि दलहरु यतिबेला दोधारमा देखिएका छन् । राजनीतिक पात्रहरुले आफूलाई रुपान्तरण नगरी संविधानमात्र उच्चकोटीको बनाउँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको हो । संविधानमा सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरिसेकेको व्यवस्थालाई सफल बनाउनुपर्ने दायित्व दलहरुको हो । संविधानमा भएको कमीकमजोरीलाई सहमतिबाटै न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन ।
संविधानलाई कतिपय समुदायले सहर्ष स्वीकार गरेका छैनन् । अपूर्ण दस्तावेजका रुपमा लिने र आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ । अधिकारहरु उल्लेख गरिनुमात्र पनि पर्याप्त होइन । सम्बन्धित पक्षले उपयोग गर्ने राज्यसंयन्त्र निर्माण भएको छ वा छैन भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन जान्छ । हेपिएको, पछाडि पारिएको, दूरदराजका नागरिकका लागि केही कुरा लेखिएका छन् । त्यसलाई उनीहरुको जीवनयापनका लागि उपयोग गर्नसक्ने अवस्था निर्माण भएको छ वा छैन भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्दछ । संविधानको भावना र अक्षरको सही मानेमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र संविधान पूर्ण हुनसक्छ । हैन भने यसलाई पूर्ण बनाउन सहमति गर्ने र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ तर भत्काउने प्रयास स्वीकार हुन सक्दैन ।
