मकवानपुरमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीबीच चोर र पुलिसको जस्तो व्यवहार हुँदै आएको छ । संघीय संरचनासहित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि सबै अधिकार स्थानीय पालिकाहरुमा छ । तर समय समयमा विवाद पनि हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन र पालिकाहरुबीच विवाद नदेखिएको हैन । यस्तै विवाद उद्योग सञ्चालक र स्थानीय पालिकाबीच पनि सहमतिका साथ काम हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले पनि उचित नेतृत्व दिन नसक्दा समस्या हुँदै आएको गुनासो पनि छ । अधिकार प्राप्त निकायबीच हुने विवादको प्रत्यक्ष मार आम सर्वसाधारण नागरिकले पाउँदै आएका छन् । सबैले आफ्नै हित हेर्दा नागरिक चेपुवामा परेका हुन् ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन एवम् व्यवस्थापन समिति मकवानपुरले जिल्लामा दर्ताबिना सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु बन्द गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विवाद भए पनि समिति गठन भएर छानविन गर्न गतवर्ष नै निर्णय भएको थियो । तर आजसम्म समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतर्पm पटक्कै ध्यान दिने काम भएन । तर जब कोरोनाको अवस्था केही कम भएपछि आम नागरिकले निजी निवास बनाउने काम सुरु गरेपछि निर्माणजन्य सामग्रीका उद्योग बन्द गराउन भनिएको छ । यो निर्णय आवश्यक हो, तर समय उपयुक्त भयो वा भएन भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ । कुनै पनि उद्योगधन्दा गर्दा वैधानिक तरिका अपनाउनु पर्दछ । राज्यलाई ठगी गर्दै अवैधरुपमा कमाउने प्रथा अन्त्य हुनुपर्दछ ।
जिल्ला समन्वय समितिको क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन दिएको निर्देशनले कानुनी राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको छ । तर यसको असरले अब कालोबजारी हुनेदेखि चोरी निकासीको सम्भावना पनि बढाएको छ । सहुलियत दरमा आम नगरिकले पाउनुपर्ने नदीजन्य पदार्थको अब भाउ छोइनसक्ने बन्नेछ । जति महंगो भए पनि उपयोग गर्नुको नागरिकसँग विकल्प छैन । चोरी निकासी गर्नेहरुसँग खरिद गर्नु बाध्यता बन्नेछ । विकास योजनाहरुका लागि पनि क्रसर उद्योग बन्द गराउने तथा मौज्दात बिक्रीमा समेत प्रतिबन्ध लगाउँदा कालोबजारी गर्नेहरुले मौकाको दुरुपयोग गर्ने देखिन्छ । थुपारिएको सामग्रीको मूल्यांकन गराउन ताकेता गर्ने र दर्ता नभएका उद्योगहरुलाई नियमभित्र ल्याउने काम राम्रो भए पनि नागरिकले नदीजन्य पदार्थको अभाव खेप्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि अनियन्त्रित दोहन बढ्दै गएपछि जिल्ला समन्वय समितिले अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा नियमन गर्नु स्वभाविक र जरुरी काम हो । तर नियमविपरित काम गर्नेहरुलाई दिने सजायको भागिदार आम नागरिक पनि बन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु बिना दर्ता सञ्चालन भएको, राजस्व नबुझाएको र सम्बन्धित स्थानमा सञ्चालन नभएको भए अनुगमन तथा आवश्यक छानविन गरी बन्द गर्नका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै उद्योगहरुको स्टक प्रमाणित नभएसम्मका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । निर्णय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नागरिकलाई समस्या पर्नेतर्फ विकल्प दिन आवश्यक हुन्छ ।
