हेटौंडाः हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिले शनिबार हेटौंडामा राजमार्ग विस्तारसम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको मुल बजार क्षेत्रसँग जोडिएर चारवटा राजमार्ग अस्तित्वमा रहेका छन् । जसअन्तर्गत् त्रिभुवन राजपथ, पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग, कान्ति लोकपथ र मदन भण्डारी राजमार्ग रहेका छन् । चारवटा राजमार्गहरु र अन्य मार्गसमेत एउटै बिन्दुमा जोडिने गरी राजमार्ग निर्माण भएकोमा यातायातको व्यवस्थापन नहुने भन्दै ३ बुँदे विकल्पसहित हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिको आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन भएको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तो राजमार्गको २५/२५ मिटर दायाँबायाँ विस्तार गरेर यातायात सहज तथा ट्राफिक जाम हट्ने कुरामा समितिले आपत्ति जनाएको छ । हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिका संयोजक कृष्ण कटुवालले हेटौंडा नगर क्षेत्रभित्रका लगभग २ हजार घरधुरीमा लगानी भएको करिब ४० अर्ब र सो घरधुरीमा रहेका साना तथा ठूला व्यवसायीहरुको करिब २० अर्ब गरी झण्डै ६० अर्बको लगानी भएको बताउनुभयो । वर्तमान अवस्थामा बनेका संरचनाहरु भत्काउनुको अर्थ सुन्दर तथा हरियाली नगरीको रुपमा सुपरिचित ऐतिहासिक हेटौंडा नगरको शोभालाई कुरुप बनाउनेमात्र नभई, नगरमा व्यवसाय गरिरहेका करिब ५ हजार साना ठूला व्यवसायीहरु सुकुम्बासी बन्नेतर्फ धकेलिनेजस्ता विभिन्न समस्याको जानकारी गराउँदै आवश्यक पहल भइरहेको कटुवालले बताउनुभयो ।
हेटौंडाको मूल शहरलाई हाल कायम त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गबाट मुक्त गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी उक्त मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउँदा राज्यको लगानी पनि कम हुने बताउनुभयो । पुर्खाैंदेखि बसोबास गर्दै आएका घरजग्गा धनी र व्यवसायीहरुसमेत विस्थापित नहुने भएकाले हेटौंडाको मुल बजार नपर्ने गरी वैकल्पिक मार्ग बनाउँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
यसैगरी, रातोमाटेदेखि चौकीटोलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मको सडकलाई नेपाल सरकारले नगरको मापदण्डअनुसार शहरी मार्ग कायम गरेको बताउनुभयो । विगतको समयदेखि नै रहिआएको समस्या पनि समाधान हुने र स्थानीयले आ–आफ्ना घरजग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सरकारसँग नलिई सडक विस्तारको कार्यमा सहयोग हुने वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो । तर पूर्णरूपमा विस्थापित हुने घर/जग्गा धनीहरुलाई भने उपयुक्त विकल्प प्रदान गर्न आवश्यक देखिएको कटुवालले बताउनुभयो ।
उपयुक्त विकल्पको रुपमा चौकीटोलदेखि राप्ती खोलाको किनार हुँदै राप्ती पुलसम्म र राप्ती पुलदेखि किनारैकिनार हुँदै कुखरेनी खोलाको किनार भई रातोमाटेसम्म २५/२५ मिटरको सडक निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । विभाग, मन्त्रालयदेखि सरकारले समेत यस विकल्प भएको ठाउँमा सहमति जनाएको र तीन तहको सरकारको छलफलपछि एक तहको सरकारलाई जिम्मेवारी दिएपश्चात् राजमार्ग विस्तारको कार्य छिट्टै अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णप्रसाद दाहाल, राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राई, संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।