कोरोना महामारीमा अझै कमी भएको छैन । महामारीको जोखिम जिल्लामध्ये मकवानपुर पनि हो । यहाँ अझै १ सय २९ जना सक्रिय संक्रमित उपचार गराइरहेका छन् । संक्रमणबाट बच्ने प्रथम उपाय सामाजिक दुरी कायम गर्नु हो । तर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा कोरोना महामारीबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको स्वास्थ्य मापदण्ड, सरकारले दिएको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा आदेशको पालना गर्ने र गराउने भन्दा उल्लंघनमा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । यस कार्यमा सर्वसाधारणभन्दा राज्यसत्ताको उपभोग गर्नेहरु बढी छन् । राजनीतिक नेतादेखि कार्यकर्ता नै कोरोनालाई स्वागत गर्न र समुदायमा फैलाउने काममा अग्रसर भएका छन् । यस कार्यमा उनीहरुलाई पछुतो छैन, बरु ठूलो भिड जम्मा गरेकोमा गर्व गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लामा महामारी नियन्त्रणका लागि लामो समयदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ । तर आदेश खुलेआम उल्लंघन हुँदा प्रशासन रमितेमात्र हैन कि सहयोगी बन्दै आएको छ । दलका ठूला कार्यक्रम भएका छन् । कार्यकर्ता भेला हुने र नागरिकलाई सहभागी गराउने काम गरिरहेका छन् । प्रहरी प्रशासन त्यसो नगर्न भन्न सक्दैन । तर व्यवसायीलाई पसल बन्द गर्न केही समयमात्र ढिला भए जरिवाना र पक्राउसमेत गर्ने गर्दछ । अनि नागरिकहरुलाई एक सय तिराउन अग्रसर हुने प्रहरी प्रशासनले दलका कार्यक्रम नियन्त्रणका लागि थोरै पनि प्रयास गरेको छैन । भिडभाडले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने कुरा नेताहरुलाई थाहा नभएको हैन । तर नागरिकको ज्यानभन्दा उनीहरुलाई आफ्नो संगठनको चिन्ता बढी देखिएको छ ।
केही दिनअघि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डोरमणि पौडेलले आफ्नो घर जान पनि कार्यकर्ताको गुहार मागे । भिडभाड गरेर घर फिर्ता भए । त्यसपछि उनी निरन्तर पार्टीका अनेकथरि कार्यक्रम आयोजना गराउँदै आएका छन् । कांग्रेसले पनि गतिविधि निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व र प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल पनि कोरोनाविरुद्धमा जिम्मेवार देखिँदैन । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि गतिविधि जारी छन् । प्रशासनले कोरोनाविरुद्ध भन्दै निषेधाज्ञा लगाइरहेको छ । तर आदेशको पालना सर्वसाधारणले मात्र गर्नुपर्ने देखिएको छ । के कोरोनाले दलका नेता र कार्यकर्ताका लागि बाटो छोड्ने र आम नागरिकलाई छेक्ने हो ? दलका कार्यकर्तासँग कोरोना डराउने हो ? कि के हो ?
दलले गर्ने कार्यक्रमलाई खुला छोड्ने र सर्वसाधारणलाई कारवाही न्यायोचित हुन सक्दैन । व्यवसायीले जरिवाना तिर्नुपर्ने ? यो विभेद किन ? दलहरुले जे गरेपनि छुट हुने, तर नागरिकले सजाय खेप्नुपर्ने कस्तो कानुनी राज हो ? राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई समान कारवाही किन हुँदैन ? निषेधाज्ञा उल्लंघन हुन नदिन र कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सहभागी गराउन प्रशासनले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्दछ । नागरिकको ज्यानको जिम्मेवारी प्रशासनको मात्र हैन । दलहरुले यसमा जिम्मेवार बन्नैपर्दछ । कुनै दल विभाजन भएको तथा सत्ता गुमेको पीडा र कुनै सत्तारोहण गरेको उन्माद छ । तर दलको पीडा र खुशीमा कोरोनाले आम नागरिकलाई छुट दिनेछैन ।
