सार्वजनिक सेवाप्रदायक संस्थाहरुले आम नागरिक र पहुँचवालाबीच ठूलो विभेद गर्दै आएका छन् । सेवामा सर्वसाधारणलाई बढी सहुलियत र प्राथमिकता हुनु आवश्यक छ । तर ठिक उल्टो भइरहेको छ । पहुँच भएपछि सार्वजनिक सेवाको जति दुरुपयोग गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता नै एक प्रकारले स्थापित भइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरण तथा टेलिकमजस्ता सार्वजनिक सेवाप्रदायक कम्पनी तथा संस्थाले सर्वसाधारण ग्राहक र ठूला व्यवसायीबीच विभेद गरेका धेरै घटनाहरु छन् । जोसुकै भए पनि नियमको परिधिमा रहनुपर्दछ । तर शक्ति भएपछि भक्ति हुन्छ । त्यसैले सेवाप्रदायकहरु समेत आफ्नै अधिकार क्षेत्रलाई समेत खुम्च्याउन तयार भएका छन् । राज्यको सेवा सुविधामा हुँदै आएको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
देशका धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरुले सार्वजनिक सेवा उपयोग गरेबापतको शुल्क लामो समयसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् । यसैगरी आम नागरिकले शुल्क भुक्तानीमा ढिलो गरे जरिवानामात्र हैन कि सेवा नै बन्द गराउने व्यवस्था छ । विद्युत् वा टेलिफोन सेवाबापत ठूला उद्योग, प्रतिष्ठानहरुले लामो समयसम्म निकै ठूलो रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । अटेरी गर्ने धेरैमध्ये हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योग पनि हो । यो उद्योगले करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानीका लागि उद्योग दोषी हुँदै हो, विद्युत् प्राधिकरण पनि कम दोषी छैन । यति ठूलो रकम उद्योग र प्राधिकरणकै मिलोमतोमा अपचलन त गरिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि छ ।
शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न युवाहरुको समूहले दवाव दिन सुरु गरेको छ । सचेत नागरिक युवा समूहले विद्युत् प्राधिकरणको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी नगरेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगसँग बक्यौता असुली गर्न माग गर्दै युवा समूहले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । यति ठूलो रकम बाँकी हुँदासमेत प्राधिकरणको मौनता शंकाको घेरामा छ । युवाहरुको दवावले कस्तो नतिजा दिने हो पर्खाइको विषय छ । सञ्चार माध्यमले शिवम्को बलमिच्याँई विरुद्ध समाचार बनाएपछि पनि प्राधिकरणले अग्रसरता किन लिएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोज्नुपर्दछ ।
बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योगको विद्युत् कटौती गर्नु पर्नेछ । सेवा नै बन्द गरेर भए पनि बक्यौता असुल उपर गर्न युवाहरुको दवाव छ । तर प्राधिकरणले दवावलाई कसरी लिन्छ ? यो आवाज आम नागरिकको पनि हो भन्ने कुरा प्राधिकरणले बुझ्न आवश्यक छ । व्यक्तिगत ग्राहकलाई ताकेता गर्ने प्राधिकरणले ठूला व्यवसायीप्रति आँखा चिम्लने गर्दा जनताको विरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । तसर्थ युवाहरुको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिई बक्यौता उठाउने काममा प्राधिकरणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । युवा समूहको ज्ञापनपत्रलाई औपचारिकता मात्र ठान्ने भूल हुनु हुँदैन । युवाहरुले अब राज्यमा सुशासनका लागि पनि यस्तै अभियानमार्फत् नागरिकलाई जागरुक बनाउनु पर्दछ ।
