हेटौंडाः नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएका करिब दुई महिनासम्म पनि विद्यालयका ५० प्रतिशतमात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । असार १ गतेदेखि सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्दै विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको भए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा करिब आधा विद्यार्थीमात्र भर्ना भएका हुन् ।
विद्यालयहरुमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा तयारी भइरहेकै समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएका कारण सुरु भएको निषेधाज्ञाकै बीच सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरेको भए पनि करिब आधा विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना, पुराना विद्यार्थीको अभिलेखीकरणसँगै पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको भए पनि विद्यार्थीको उपस्थिति पर्याप्त हुन नसकेको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका ७७ वटा सामुदायिक र ४६ वटा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको बैठक गत साता सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले हालसम्म जम्मा ५० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र विद्यालयमा भर्ना भएको जानकारी दिनुभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालले बताउनुभयो । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहको तथा निषेधाज्ञा जारी रहेका कारण सबै विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्कमा नआएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले बताएको रिमालले जानकारी दिनुभयो । हेटौंडामा मकवानपुर जिल्लाका मात्र नभई तराईका जिल्लाका पनि धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका कारण विद्यार्थी भर्नादर कम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
भर्ना नगरेका विद्यार्थीमात्र नभई पाठ्यपुस्तकसमेत नलगेका विद्यार्थीको संख्या पनि उत्तिकै छ । उपमहानगरभित्रकै विद्यालयका करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र पाठ्यपुस्तक लगेको बताइएको छ । प्रधानाध्यापकहरुका अनुसार करिब १२ प्रतिशत विद्यार्थी कोरोना भाइरस संक्रमण तथा निषेधाज्ञा जारी भएपछि सम्पर्कविहीन रहेको जनाएका छन् ।
प्रायः उपमहानगरभित्रका विद्यालयहरुले अनलाइनबाट पठनपाठन गरिरहेका छन् । तर सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित शिक्षकहरुले अनलाइन कक्षा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताएका छन् । जसले विद्यार्थीहरु पढाइबाट वञ्चित हुनुका साथै कुलतमा लाग्ने सम्भावना रहेको प्रधानाध्यापकहरुको दावी छ ।
केही विद्यालयहरुले भौतिक उपस्थितिमा आफ्ना विद्यार्थीलाई समूह–समूह गरी कक्षाकोठामै पढाउन सुरु पनि गरेका थिए । तर, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी शिक्षकहरुले विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर आफूखुसी पढाउँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै रोक लगाइएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका केही विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सुरु गरेसँगै उपमहानगरपालिकामा गुनासो आएपछि उपमहानगरले विज्ञप्ति निकाल्दै भौतिकरुपमा पठनपाठन नगराउन विद्यालयलाई सूचित गरेको शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख रिमालले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिकरुपमा पठनपाठन नराउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भनाइप्रति शिक्षकहरुले आलोचनासमेत गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र कोरोना जोखिम हुने हो र ? भन्दै शिक्षकहरुले आलोचना गरेका हुन् । हेटौंडा १ स्थित अमर माविका एक शिक्षक भन्नुहुन्छ– ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । सार्वजनिकस्थल लगायत बजार आसपासका क्षेत्रमा सवारीसाधनदेखि मानिसहरुको भिड एकदम बढिरहेको छ । तर त्यस स्थलहरुमा मानिसलाई कोरोना लाग्दैन र ?’ लामो समयसम्म पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थी बिग्रने भन्दै शिक्षकहरु चिन्तित बनेका हुन् । विद्यार्थीको भविष्यप्रति जति विद्यालय र शिक्षक चिन्तित छन्, त्यति स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ध्यान नदिएको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।
विद्यालय बन्द भएको लगभग ४ महिना भइसकेको छ । कतिपय विद्यार्थीको त पढ्ने बानी समेत हटिसकेको छ । ‘विद्यालयमा पढाउँदा त विद्यार्थीहरु त्यति पढाइमा ध्यान नदिने अवस्थाका हुन्छन्’, एक शिक्षकले भन्नुभयो– ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी आलोपालो गरेर भए पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा उपस्थित गराएर अध्यापन गराउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’
हेटौंडा उपमहानगरका मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका अधिकांश विद्यार्थीहरुलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहभागी गराउन सकिएको छैन । आधाभन्दा बढी विद्यार्थी त भर्नासमेत भएका छैनन् । शहरी क्षेत्रका प्रायः विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहेका बेला गाउँघरका विद्यार्थी भने घरायसी काममा व्यस्त छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षा नभएको अवस्थामा कोरोनाकै कारण केही हदसम्म भए पनि प्रविधिमैत्री बनाउन सकेकोमा सफल मान्नुपर्ने धारणा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख रिमालको छ । अनलाइन कक्षामा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकिएको र कति विद्यार्थी समेटिएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थी भर्ना अभियान समाप्त भएको तीन हप्ता बितिसक्दासमेत उपमहानगरभित्रका कति विद्यालयमा कति विद्यार्थी भर्ना भए र कति विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा जोडिएका छन् भन्ने कुरासमेत यकिन नभएको स्थिति छ ।
यसले भावी दिनमा बालबालिकाको भविष्य कतारित लम्किँदैछ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । कतिपय विद्यार्थीहरु मानसिक तनावमा रहेको तथा पढ्नसमेत छोडेको अवस्था छ । पढ्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सबै विद्यार्थीलाई समेट्नेगरी उपयुक्त माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।
