हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/०७८ मा यातायात पूर्वाधार विकासका लागि पौने ८ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशमा यातायातका क्षेत्रहरु सडक कालोपत्रे, ढलान, नयाँ ट्रयाक निर्माण, मर्मत, स्तरोन्नति, पुल निर्माणलगायतका काम गर्नका लागि गत आवमा कुल ७ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले आफ्नो मातहतमा रहेका कार्यालयहरुबाट यातायात क्षेत्रको विकासका लागि उक्त रकम खर्च भएको जनाएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक शहदेवबहादुर भण्डारीले निर्देशनालयसहित पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु गरी ९ वटा कार्यालयहरुबाट काम भएको जानकारी दिनुभयो । यातायात विस्तारका लागि प्राप्त भएको कुल बजेटबाट निर्देशनालयले जम्मा ८३ दशमलब ८५ प्रतिशत बजेटको काम गर्न सफल भएको छ । निर्देशनालयलाई कुल ९ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख १८ हजार रुपैया“ बजेट प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जसमध्ये यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडा आफैले काम गर्ने गरी ७१ करोड ७० लाख ५९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । जसको ८४ दशमलब २ प्रतिशत बजेटको काम गरेको जनाइएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले ७८ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । कुल १ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख ९२ हजार प्राप्त गरेको सिन्धुपाल्चोकस्थित कार्यालयले १ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १ अर्ब १८ करोड ७६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले ८० दशमलब ८ प्रतिशत अर्थात ९५ करोड ९७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले प्रदान गरेको तथ्याङ्कअनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरले १ अर्ब २६ करोड ३० लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । तर कार्यालयले प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा कम प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्राप्त बजेटमध्ये ७० दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात् ८९ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट मात्र ललितपुर कार्यालयले खर्च गर्न सकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रको विकासमा सिन्धुपाल्चोकपछि सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापले प्राप्त गरेको छ भने प्राप्त बजेटबाट ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पनि कार्यालय सफल भएको छ । प्राप्त १ अर्ब ३८ करोड ३२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेटबाट रामेछाप कार्यालयले १ अर्ब २८ करोड ६० लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दै यातायात क्षेत्रको विकासमा काम गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यसैगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले १ अर्ब ३० करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्दा ७३ दशमलब ७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै काम गरेको जनाइएको छ । चितवन कार्यालयले ९६ करोड ५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले प्राप्त बजेटबाट ८४ दशमलब ७ प्रतिशत बजेटलाई खर्च गर्दै विकासको काम गरेको जनाइएको छ । नुवाकोट कार्यालयले प्राप्त गरेको कुल १ अर्ब २२ करोड ५८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ३ करोड ७९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको पनि तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
निर्देशनालयले छुट्याएको बजेटबाट प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरुले भने प्राप्त अधिकतम बजेट खर्च हुनेगरी काम गरिएको देखिएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक भण्डारीका अनुसार प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले प्राप्त गरेको ४४ करोड ५३ लाख १७ हजार बजेटमध्ये ९१ दशमलब ४ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटले प्राप्त बजेटको ९८ दशमलब ४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै काम गरेको छ । प्रतिशतको हिसाबले यो नै सबैभन्दा अधिक मान्न सकिन्छ । खुर्कोट कार्यालयले प्राप्त गरेको ४१ करोड ३२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४० करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैया“ बजेट खर्च हुनेगरी काम गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गत आवमा २ सय किमि सडक कालोपत्रे
हेटौंडाः यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले बितेको १ वर्षमा बागमती प्रदेशको झण्डै २ सय किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरेको छ । प्रदेश सरकार आएपछि गत आव २०७७/०७८ मा नै सबैभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछिको २ वर्ष अर्थात् आव २०७५/०७६ र आव २०७६/०७७ मा गरी जम्मा १ सय ५२ दशमलब ७५ किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो भने गत आवमा सोभन्दा बढी १ सय ९९ दशमलब ५३ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयसहित पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु गरी ९ वटा कार्यालयहरुबाट बितेको ३ आर्थिक वर्षमा प्रदेशका कुल ३ सय ५१ दशमलब ८३ किमि सडक कालोपत्रे भएका छन् ।
यस्तै, निर्देशनालयले सुरुका २ आवमा ३ सय ५४ दशमलब ५४ किमि र गत आवमा १ सय ४९ दशमलब २२ किमि गरी कुल ५ सय ३ दशमलब ७६ किमि सडकको मर्मत सम्भार गरिएको जनाएको छ । नियमित मर्मत सम्भारतर्फ सुरुका २ आवमा २ सय ७३ दशमलब ६७ किमि र गत आवमा ३८ दशमलब ४९ किमि गरी ३ सय १२ किमि सडकमा काम भएको निर्देशनालयका निर्देशक सहदेबबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी प्रदेशमा कुल २ सय ५ दशमलब ५६ किमि सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको छ । जसमा गत आवमा ६६ दशमलब ०६८ किमि र सुरुका २ आवमा १ सय ३९ दशमलब ५ किमि सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माणको काम गरिएको थियो ।
निर्देशनालयले सुरुका २ आवमा भन्दा बढी सडकको सववेसस्तरको स्तरोन्नति गत आवमा नै गरेको छ । सुरुका २ आवमा १ सय ९० दशमलब ६२ किमि सडक स्तरोन्नति गर्दा गत आवमा मा २ सय ४६ दशमलब ४१ किमि सडक स्तरोन्नति भएको छ । योसहित प्रदेशका कुल ४ सय ३७ दशमलब ०३३ किमि सडक स्तरोन्नति बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशका कुल ८० दशमलब ९ किमि सडकमा भने ढलान भएको छ । सुरुका २ आवमा ४० दशमलब ५५ किमि सडक ढलान हुँदा गत आवमा पनि सोही बराबर अर्थात् ४० दशमलब ३५ किमि सडक ढलान भएको निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बितेको ३ आवमा कुल ८० दशमलब ९ किमि सडक पक्की ढलान भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा १ सय वटा पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहँदा ३ वर्षको अवधिमा ५० वटा पुलको निर्माण गरेर पनि उद्घाटन भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी २ वर्षमा अर्को ५० वटा पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको भौतिक पूर्वाधार मनत्रालयले जनाउँदै आएको छ । जसका लागि कतिपय स्थानमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । निर्माण भइसकेका ५० वटा पुलमध्ये १८ वटा पुल गत आव २०७७/०७८ मा उद्घाटन भएको छ भने ३२ वटा पुल सुरुका २ आव अर्थात् २०७६/०७७ सम्ममा उद्घाटन भएका थिए ।
