१) कोरोना महामारी सुरु भएपछिको दुई वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकै हो । शैक्षिक सत्र मात्र हैन समग्र प्रणाली नै तहसनहस बनेको छ । न पढाई सिकाई छ, न परीक्षा भएको छ । विद्यालय तहको मात्र हैन, विश्वविद्यालय तहको समेत शिक्षा ध्वस्त नै भएको स्थिति छ । एक वर्षमा भैसक्नुपर्ने परीक्षा डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि कार्यक्रम आउन सकेन । प्राविधिक तर्फको पढाई र परीक्षा बारे सिटिईभिटि झनै मस्त निद्रामा देखिन्छ । उसै त परीक्षा भएको एक वर्ष नबिती नतीजा सार्वजनिक नगर्ने विधि नै बनाएर बसेको सिटिईभिटिलाई कोभिड–१९ राम्रै बहाना बनेको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरु बर्ष बिते पश्चात स्वतः कक्षोन्नति हुने कोभिडकालको नियमै बनेको जस्तो देखिएपछि उनीहरु यो कोरोनाको कारणले सिर्जित निषेधाज्ञा अरु दुईचार बर्ष लगातार भैदिए हुन्थ्यो भन्न थालिसके । नगन्य विद्यार्थीले मात्र आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर कुण्ठित भएकोमा पीडा व्यक्त गरेका छन् ।
२) भोलिका यो राष्ट्रका कर्णधार भनिएका विद्यार्थीहरुको पढाई, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र उनीहरुका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश गराउने विषयमा सरकार तथा सम्वद्ध पक्षहरुबाट कतैपनि चासो र गम्भीरता लिएको देखिँदैन । यो सबैभन्दा दुखद् पक्ष हो । यहि बीचमा उमेरको हदले आयोगका परीक्षाबाट बञ्चित भई महत्वपूर्ण जनशक्ति निकम्मा बनिरहेको प्रति कसैको ध्यान नजानु अर्को पीडाको विषय बनेको छ । उता आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सम्बन्धित पक्षले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्थितिलाई सरोकारवाला वर्गबाट विश्लेषण गरिएन । शिक्षा सेवाको मात्र सन्दर्भ हैन । सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक विषयहरुमा पनि यहि दुर्दशा कायमै छ । शिक्षामा दशौं हजार जनशक्तिको अभाव गतबर्षकै प्रतिवेदनमा आएको हो । स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण, कृषि, वन, ईञ्जिनियरिङ, उद्योग, प्रशासन आदिमा जनशक्तिको समस्या देखाएर काम नभएको तथ्य बाहिर आएकै छ । अनलाईन पढाई र परीक्षा औपचारिकतामा सीमित बनेको तथ्य जगजाहेर छ । नतिजासँग जोडिनु र अल्मल्याउनु एउटै विषय बन्नै सक्दैन ।
३) कोभिड–१९ को प्रकोप देखाएर २०७६ चैत्र ११ गतेबाट नेपाल सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेपश्चात शिक्षामा परीक्षा र पढाई तहसनहस बनेकै हो । शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ श्रावणबाट लागु गर्नेगरी शिक्षण सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको हो । कोभिड महामारीको अवधिमा विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता प्रदान गर्न उक्त निर्देशिकाले मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । अनलाईन शिक्षा, टिभि रेडियोको पढाई, फोन मेसेन्जरको प्रयोग, टोलटोलमा कक्षा, घरदैलोमा पढाई, सम्पर्क कक्षाहरुको माध्यमबाट शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाईमा जोड्ने अधिकतम प्रयत्न गरेको तथ्य आम सरोकारवर्गसामु स्पष्ट छ ।
उच्च शिक्षामा अनलाईन कक्षासँगै अनलाईन परीक्षाको समेत अभ्यास भएको तथ्य स्मरणीय छ । यसवर्ष पनि कोभिड–१९ को आक्रमण झनै पीडादायी बनेर देखापरेपछि सरकारले २०७८ वैशाखको दोश्रो साताबाट राष्ट्रव्यापि निषेधाज्ञा जारी गर्यो । परीक्षाहरु सबै अस्तव्यस्त भए । २०७८ जेठ १३ र २६ गतेबाट शुरु हुने क्रमशः एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा कोभिड कहरकै कारणले स्थगित भए । एसईईको सम्बन्धमा भने भिन्न कार्यविधि बनाएर विद्यालयले मूल्यांकन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । कक्षा १२ को हकमा भने अझै अन्यौलता कायमै छ । यद्यपि श्रावणको अन्तबाट भौतिक उपस्थितिमै बोर्ड परीक्षाका कुरा आईरहेका छन् ।
४) कोभिड महामारीकै कारणले विद्यालय शैक्षिक सत्र २०७८ जेठसम्म भनिएको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार महिनाबाट शुरु गर्ने निर्णय सरकारले पहिले नै गरेको हो । यो १० महिने भनिएको शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बितेको छ । बाँकी नौं महिनामा शिक्षा सुचारु कसरी गर्ने सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्र मौन देखिन्छ । गत झैं सहजीकरण गर्ने निर्देशन दिँदै शिक्षा मन्त्रालय मस्त निद्रामा छ । शिक्षा सरोकारका सबै पक्ष तमाशा हेर्ने काममा व्यस्त छन् । यो विपद्कालमा शिक्षामा गर्न सकिने सम्भावनाहरु विश्लेषण गर्नेतर्फ ध्यान नजानु अर्को रहस्यको विषय बनेको छ । अनलाईनको औपचारिक कार्ड अर्थहिन बनेको तथ्यमा कतै बिमति छैन । अन्य प्रयत्नहरु पनि नाममात्रका सावित भएका छन् । यो गत वर्षबाटै देखिएको शैक्षिक समस्या हो । यस बीचमा आवश्यक होमवर्क नभएकै हो । विद्यालय शिक्षाको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन ।
५) स्कूले विद्यार्थीहरु परीक्षा बिनानै कक्षोन्नति भएकामा दंग परेका छन् र यस्तै सधैं भैदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको भाव महसुस गर्न सकिन्छ । अधिकांश शिक्षकहरु विद्यालय जान नपर्दा खुशी हुने नै भए । निजी शिक्षण संस्थाका शिक्षकहरुमा जागिर जोगाउनै भएपनि बिना पारिश्रमिक अनलाईन शिक्षाको पर्याप्त वकालत गर्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बुझ्न सकिन्छ । उच्च शिक्षाका बुझेका विद्यार्थीहरुमा व्यापक चिन्ता र पीडाको भाव सहजै देखिन्छ । उनीहरु बिना परीक्षाको प्रमाणपत्रलाई कोरोना बर्षको सर्टिफिकेटको संज्ञा दिइएको भन्छन् । उनीहरु अनलाईन परीक्षाबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् । छिटो भन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोप दिईयोस् भन्ने माग आम विद्यार्थीको आवाज हो । सकिन्न भने समग्र शिक्षण संस्था पूर्णरुपमा बन्द गरिनु पर्दछ । यो महामारीको घोर विपद्कालमा दुईबर्षकै एक शैक्षिक सत्र बारेमा पनि बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । बन्द अवधिको नीतिगत क्षतिपूर्ती सम्बोधनबाट पीडित विद्यार्थीलाई राहत दिई थोरै मल्हमको अनुभूति गराउन सकिन्छ । यसतर्फ जिम्मेवार सम्बद्ध पक्षहरु गम्भीर बन्नै पर्दछ । अन्यथा भविष्यले गर्ने मूल्यांकनमा यो कालखण्ड निश्चय नै शैक्षिक कोणबाट शुन्य अवधिमा पर्न सक्छ ।
६) मुख्य सवाल त प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य नै हो । बाँचेर मात्र शिक्षा हासिल गर्ने हो । हालको विपद्कालमा सबै उमेर समुहका विद्यार्थीको रुची र चाहना एकै त हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । यो अवधिलाई शिक्षा शुन्यकाल घोषणा गरी कुनैपनि बहानामा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै स्तर र विषयका विद्यार्थीहरुबाट रत्तिपनि शुल्क लिईनु हुँदैन । यो थोरै आर्थिक सहयोग हुन सक्छ । त्यस्तै कोरोनाकै कारणले परीक्षा हुन नसक्दा, तोकिएको मितिमा नतिजा दिन नसक्दाको कारणले विद्यार्थीको उमेरहद नाघेर कतै रोजगारका आयोग दिन बञ्चित भएकाको हकमा समेत सरकारले लचकतापूर्ण निर्णय लिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुप्रति सम्बद्ध पक्ष उदासिन देखिएकै हो । पढाई गर्ने कि नगर्ने, गर्ने भए अनलाईन विधि अपनाएर समयसीमा तोक्न जरुरी हुन्छ । परीक्षा कहिले लिने र कसरी अर्थात अनलाईन वा भौतिक उपस्थितिमै लिने सो समेतको अन्यौलता हटाउन बिलम्ब भैसकेको छ । शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशिक्षकहरु आफ्ना कार्यस्थलसँग कहिलेसम्म बेखबर रहने हो ? शिक्षा प्रशासन यो अवधिमा के गरिरहेको छ ? यो महामारीमा बेखबर व्यापक विद्यार्थीहरुको अवस्था कस्ले बुझ्ने ? यी सबै महामारी वा विपद्कालमा बनाईनुपर्ने शैक्षिक योजनाले सम्बोधन गर्ने विषयवस्तु हुन् । संक्षिप्तमा , तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध संयन्त्रबाट अन्यौलमा रहेका उल्लेखित शैक्षिक मुद्दाहरु योजनासहित बाहिर ल्याउन बिलम्व गरिनु हुन्न ।
