हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारको आगामी बर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । आइतबार अबेरसम्म बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पास गरेको हो ।
प्रदेश सभा अबरुद्ध हुँदै र सञ्चालन हुँदै गरिरहेको अवस्थामा आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ बहुमतले पास भएको हो । मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सरकारका तर्फबाट क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । बजेटबाट चालूतर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आइतबारको प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, विपक्षी कांग्रेससहित सबै दल सदनबाट निस्केका थिए भने नेकपा एमालेको दुबै पक्षले समर्थन गरेपछि बजेट पास भएको छ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र कांग्रेससँग छलफल गरेसँगै बजेट पास भएको हो । असार १७ गतेबाट प्रदेसभा सभा स्थगित हुँदै आएको थियो । असार २७ गते सरकार र विपक्ष दल सहमति भएपश्चात बैठक बसेको थियो ।
आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिना पूर्वाधार विद्युतीय बस खरिद नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्दा २० वटा उपत्यकाको रुटमा चल्ने भन्दै भरतपुर, हेटौंडा, धुलिखेल र काठमाडौं महानगरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौंमा स्लो चार्जर र लामो दूरीमा छिटो चार्ज हुने भेइकल चार्जिङ मेशिन राखिने बताउनुभयो । सशर्त अनुदान सप्लाईको आधारमा हुने हुँदा मागेर नपाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सदनमा मिडिया हाउस सञ्चालन नभएर प्रेस छापा खाना खोल्ने सरकारको कुरा ठिक भएको कांग्रेस बागमती संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले बताउनुभयो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार बजेट नआएर गरिब र मजदुर तथा दलितलाई आगामी बजेटमा कतै सम्बोधन नगरेको भन्दै बानियाँले विरोध पनि जनाउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले भने दलित, अल्पसङ्ख्यकलाई लक्षित नभएर नियन्त्रित बजेट आएको बताउनुभयो । विद्युतीय बसको पूवार्धार र सुरुङमार्ग निर्माणमा उहाँले सदनमा विरोध गरेपनि केही लचकता देखाउनुभएको छ । उहाँले सन्तुलित बजेट नआएको पनि दाबी गर्नुभयोे ।
