‘अहिल्यै काम थालौंः बालश्रम अन्त्य गरौं’ भन्ने नाराका साथ बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली बालबालिकाको अवस्थाको मूल्यांकनको खाँचो छ । सामान्य अवस्थामा पनि बालबालिकाहरु जोखिमयुक्त श्रममा आवद्ध भएका थिए । महामारीको समयमा उनीहरुको अवस्थाको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । घरमै बसेर बनाइएका तथ्यांकले महामारीमा बालश्रमिकको अवस्थाको वास्तविकता प्रष्ट हुन सक्दैन । कोभिड महामारीले सबै आर्थिक श्रोतहरु बन्द छन् । सामान्य अवस्थामा पनि आर्थिक कारणले नै धेरै बालबालिका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जोडिन आएका हुन् । महामारीको समयमा उनीहरुको अवस्था के होला भन्ने पक्षबाट खोजी र उद्दारको प्रयास कहीँ कतैबाट भएको छैन । तर दिवसमा नारा भजाउने प्रयास यस वर्ष पनि भएको छ ।
बालबालिकाहरुको भविष्य सुन्दर बनाउने नाममा क्रियाशील संस्थाहरु महामारीमा अलप भएका छन् । पछिल्लो समयमा सबै स्थानीय तह बालश्रममुक्त घोषणा अभियान चलाइएको छ । स्थानीय सरकार र केही गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले अगुवाई गरेका छन् । बालबालिकाहरु काम गरेको क्षेत्रबाट घर फिर्ता गर्दा अभियान सफल हुन सक्दैन । उनीहरु श्रम गर्न किन बाध्य भए भन्ने पक्षको खोजी गर्ने र त्यसको निराकरण नगरेसम्म बालश्रम थप जटिल बन्दै जानेछ । धेरै स्थानीय तहहरुले बालश्रममुक्त भएको घोषणा त गरेका छन्, तर श्रममा जोडिएकाहरुलाई आर्थिक पक्षसँग कहाँ कसरी जोडियो भन्ने कुराको लेखा छैन । श्रम गर्दा कठै भनेरमात्र हुँदैन, उनीहरुलाई जीवन निर्वाहको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।
कोभिडले बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । सबै घरमा बस्न बाध्य भएको यो बेलामा श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने बालश्रमिकको अवस्था झन कष्टकर बनेको छ । बालबालिकामात्र होइन महामारीले दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्ने वर्गसमेत संकटमा छ । यस्ता समस्याको निदानका लागि कुनै संस्थाको पहलमात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । सामूूहिक निर्णय र योगदान आवश्यक छ । तथ्यांकको खेलो गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु विपत्तिमा अगाडि आउन आवश्यक छ । राज्यका निकायहरुसँगको हातेमालोमा संकटमा परेको समुदायका लागि योजना बनाउने र राहतको व्यवस्था गर्न सकेमात्र अधिकार सुरक्षित हुन सक्छ ।
बाध्यताले श्रम क्षेत्रमा जोडिन आएका बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित गर्ने र श्रमबाट मुक्त गर्ने हो भने त्यहीअनुसारको आर्थिक प्रणालीको विकास हुनुुपर्दछ । बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । बालबालिकाको खाना, नाना र अध्ययनको सबै व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्दछ । राज्यका तर्फबाट सबै व्यवस्था हुँदा पनि बालबालिका श्रममा जोडिन्छन् भने अभिभावकलाई कानुुनी दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा घरेलु श्रममा बालबालिकाको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि केही श्रम गर्न बाध्यता छन् । उनीहरुको बाध्यतालाई सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्यलाई सहयोग गर्ने काम बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले पनि दायित्व निर्वाह गरेमा बालश्रम न्यूनीकरण हुनसक्छ ।
