हेटौंडाः बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न १७ दिन मात्रै बाँकी छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पुराना बहुवर्षीय योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताउँदै आउनुभएको छ । थप योजनाहरु प्रदेशमा ठूला खालका नभएपनि सुरुङ मार्ग, सडकपुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यस्तै कृषि क्षेत्र लक्षित बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।
आगामी वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षहरुमा भन्दा केही फरक आउन सक्ने सम्भावना कमै छ । एकातिर कोभिड संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर राजनैतिक संकट पनि छ । गएका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन निकै कठिनाई व्यहोर्नुपरेको थियो । तत्कालिन नेकपाको सरकार हुँदा समेत बजेट पास गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप नै जारी गर्नुपरेको थियो ।
बजेट पास गर्न आनाकानी गर्ने सोही माधव नेपाल समूह अहिले एमालेको दुई धारमा देखिएका छन् । माधव समूह अहिले ओलि समूहबाट टाढिएको छ । एमाले बागमती संसदीय बोर्डले माधव नेपाल समूहका १४ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यद्यपि उनीहरु सबैले स्पष्टीकरण बुझाए पनि कारबाही प्रक्रिमा छ ।
सतारुढ दल एमालेलाई आफ्नै सांसदहरुले सहयोग नगरेमा आगामी वर्षको बजेट पास गर्न हम्मे पर्ने देखिएको छ । यसअघिका वर्षहरुमा बागमतीमा एमालेको बहुमत थियो । अहिले पनि एमालेको बहुमत पुग्छ तर आफ्नै सांसदहरुले साथ नदिए बजेट पास हुने अवस्था रहँदैन । अहिले एमालेका ५६ जना सांसद छन् जसमध्ये माधव नेपालका १४ सांसदहरु ओलि समूहसँग रुष्ट छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी सरकारसँग झनै रुष्ट छ । यसअघिको संसद चल्नै नदिएको प्रतिपक्षी दलले जेठ १६ बाट नियमित चल्ने संसद चल्न दिन्छ या दिँदैन हेर्ने बाँकी छ ।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन राम्रो छ । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि डा. खिमलाल देवकोटालाई जिताउन दुवै दल लागिपरेका थिए । प्रदेश सभामा पनि दुई दलले समर्थन नगर्ने हो भने आगामी बजेट पास हुन असम्भव छ । प्रदेश सभामा माओवादीको २३, कांग्रेसको २२ सांसद छन् । यद्यपि माधव नेपाल समूहको सांसदहरु जोडेमा सरकारको बहुमत पुग्दैन । अन्य साना दलहरुले पनि हरेक बजेटमा सरकारको साथ दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा विशेष बजेट छुट्टाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको नागरिकको जीवन बचाउन तथा कोभिड उपचारका लागि सरकारले बजेट बढी खर्चनुपर्ने देखिएको हो । अस्पतालका पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई प्राथमिकता राखेर सीमित बजेटको घेराबन्दीमा रहेर बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यसबीचमा पनि सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतलले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजना कार्यक्रम तयार पार्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
विपक्षी दलका नेता ईन्द्र बहादुर बानियाँले विकासे बजेट काटेर भए पनि प्रदेशले स्वास्थ्यमा बजेट लगानी गर्नुपर्ने यसअघि बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले संसदबाटै आगामी वर्षको बजेट पारित गर्ने एमाले संसदीय दलको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु हुनेछ । अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल हुने र असार १ गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ ।
