काठमाडौं उपत्यकाभित्र कोरोनाका बिरामीले अस्पतालमा भर्ना पाउन छाडेका छन् । सम्पूर्ण सेवा, सुविधा र प्रविधि केन्द्रित भएको ठाउँमा समेत नागरिकले उपचार पाउन छोडे भने अन्य जिल्ला र शहरको अवस्था प्रष्टै देखिन्छ । कोभिड महामारीले विश्व नै ग्रस्त भएको अवस्थामा नेपाल चपेटामा पर्नु स्वभाविक नै छ । विशेषगरी भारतमा महामारी बढ्नु भनेको नेपाल पनि प्रभावित हुनु हो । खुला सिमाना र नागरिकबीचको सम्बन्धले भारतमा भएका राम्रा नराम्रा कुराको असर नेपालमा पर्ने गर्दछ । भारतको अवस्था निकै भयावह भनिएको छ । तर जनसंख्या, साधन श्रोत र जनशक्तिको तुलनामा नेपाल अझै बढी भयावह अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।
प्रतिशतको आधारमा नेपाल ठूलो संकटको अवस्थामा छ । उपचार त के अस्पतालमा भर्ना समेत पाउन नसकेको अवस्थामा नागरिक जीवन सुरक्षित बनाउने विषयमा यतिबेला घनिभूत छलफल हुन आवश्यक छ । सरकारले सर्वपक्षीय बैठक गर्ने, अस्पताल र जनशक्ति व्यवस्थापन, राज्यको श्रोत साधन, भएका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्ने तथा योजना बनाउने काम हुनुपर्ने हो । सहमति गर्ने वा घोषणा गर्ने वा काम अह्राउने हैन कि प्रत्येक घण्टामा गर्नुपर्ने विषय र २४ घण्टामा परिणाम निस्कने गरी काम गर्नुपर्ने समय हो । तर सरकारले यसको तत्परता देखाएको छैन । सबै पक्षसँग सहयोग लिने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकार चुक्दै गएको छ ।
नागरिकको जीवनरक्षा भन्दा सरकार सत्तारक्षाका लागि दौडधुप गरिरहेको छ । कोभिड विरुद्धको अभियानका लागि संसद आह्वान गर्ने र निकास निकाल्नुपर्ने समयमा सत्ताको च्याँखे दाउमा विशेष अधिवेशन आह्वान गराइएको छ । योभन्दा जनताप्रतिको बेइमानी केही हुन सक्दैन । सरकारलाई विश्वासको मत भन्दा पनि जनतालाई भरोसा आवश्यक छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी जोगिन्छ वा जोगिँदैन र सांसदहरुले कुर्सीको आयु बढाइदिन्छन् वा घटाइदिन्छन् भन्ने परीक्षणको हतारो देखिन्छ । के जिम्मेवार सरकार र प्रतिपक्षीको भूमिका यही हो ? काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै सरकारका क्रियाकलाप विपरित दिशातर्फमात्र छन् । प्रधानमन्त्री कोभिडविरुद्धको लडाईंमा विपक्षीको साथ खोज्नुपर्ने समयमा कुर्सीको भिख माग्दैछन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका प्रतिनिधिहरु स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, कोभिडको अवस्था, उपचारको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने हो । विज्ञहरुसँगको सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने, भारतबाट आउने नेपालीहरुलाई आवश्यक परीक्षण गराउने, क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसनको व्यवस्थामा खर्चको जोहो गर्ने कुरा प्राथमिकतामा हुनु पर्दछ । तर कुर्सीको लडाईं हुनु नेपाली जनताका लागि दूर्भाग्य हो । प्रदेशदेखि केन्द्रीय सांसद र दलहरु सत्ताको खेलमा रुमलिएका छन् । सरकार बनाउने र भत्काउने पहिलो प्राथमिकता यतिबेला देखिन्छ । योभन्दा लाजको पसारो विश्वकै राजनीतिमा अरु घटना छैनन् । कामको प्राथमिकता छुट्याउन नसक्ने र व्यक्तिको सनकमा सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले थप संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैछ ।
