संकटबाट आक्रान्त बनेको समयमा अनेक प्रकारका तत्वले मौका खोजिरहेको हुन्छ । यतिबेला विश्वकै समाज कोरोना महामारीबाट पीडित बनेको छ । अदृश्य महाशत्रुबाट आधुनिक विज्ञानलाई पनि चुनौति देखिएको छ । कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन निस्किए पनि त्यसबाट पनि नागरिक सुरक्षित हुन सकेको अवस्था छैन । तर जोखिम भने कम हुने तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । यो महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन र को प्रभावित हुन्छ भन्ने टुंगोसमेत नहुँदा पनि मानिसहरुमा एक प्रकारको लोभ कायम नै छ । महामारी चल्दै गर्दा पनि नाजायज तरिकाबाट आयआर्जनका लागि मानिस लालायित भइरहेको छ । लोभि प्रवृत्तिले नै सर्वसाधारणले महाविपत्तिमा सहुलियत पाउन सकेका छैनन् ।
यतिबेला एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र बाँच्ने तथा बचाउने समय हो । विस्तारै दैनिक कामकाजको समस्या हुने देखिएको छ । मकवानपुरमा लकडाउन नभए पनि अन्य जिल्लामा भएको बन्दको प्रभाव स्वभाविकरुपमा पर्ने नै छ । यस्तै सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा बन्देज लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थामा दैनिक कामका अवसरहरु भेटाउन मुस्किल हुँदै जानेछ । त्यसपछि दैनिक कमाई गरेर छाक टार्ने वर्ग समस्यामा पर्नेछ । उनीहरुका लागि के गर्न सकिन्छ र नागरिक जीवनलाई रोगसँगै भोकबाट पनि कसरी बचाउने भन्ने योजना आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी निकायहरु बढी जिम्मेवार हुनु पर्नेछ । तर देशभर संकट पैदा भइसक्दासमेत न्यून आम्दानीबाट गुजारा गर्नेहरुका लागि कसैले सोचेको अवस्था छैन ।
दैनिकरुपमा ज्यालादारी गरी व्यवहार धान्दै आएका वर्गलाई अघिल्लो वर्ष पनि निकै समस्या भएको हो । केही संघसंस्थाको सहयोगमा केही दिन खानाको व्यवस्थापन भयो भने केही राहत वितरण पनि गरिएको थियो । तर ती दुबै सहज हुन सकेनन् । पीडितले सेवा पाउने भन्दा पनि वितरण फेसनजस्तै भएको थियो । पीडितलाई भन्दा पनि आफ्नो विज्ञापनका लागि सेवा गरेको जस्तो नदेखिएको होइन । जे भए पनि केही राहत वितरण भएको हो । यसपटक पनि कोरोनाबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहबाट कार्ययोजना बनाइनु पर्दछ भने दाताहरुसँग आग्रह हुन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिमार्फत् स्थानीय वडाबाटै राहत आवश्यक पर्नेहरुको तथ्यांक लिएर योजनाबद्ध काम हुनु पर्दछ ।
रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारी तहबाटै योजना बन्नु पर्दछ । स्थानीय तहबाट संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा कामदारको परिचयपत्र दिएर सरकारी पसलमार्फत् राहत दिने हो वा कस्तो राहत दिइनु आवश्यक छ भन्ने विषयमा छलफल हुन पर्दछ । विभिन्न संस्था वा व्यक्तिहरुमार्फत् भन्दा राज्यका निकायहरुबाट दाताहरुसँग संकलन गरी व्यवस्थित वितरण गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्दछ । नत्र भनसुन र चिनजानका भरमा राहतमाथि राहत र कतिपयले केही पनि नपाउने अवस्था बन्ने खतरा पनि छ । वितरण गर्दा राजनीतिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्दछ । चुनावी अभियानजस्तो महाविपत्तिमा पनि दलगत स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति गरिब नागरिकका लागि अझै ठूलो घात हुनेछ । सबै क्षेत्रबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेलेमात्र संकटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
