दीपक अधिकारी, अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ हेटौंडा उपमहानगर समिति

कोरोना भाइरसकोे संक्रमण बढेसँगै बुधबारदेखि मकवानपुर जिल्लाका शैैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएका छन् । दोस्रो लहरको कोरोेना संक्रमणको अवस्था देखिएसँगैै शैक्षिक संस्थामा भौतिक रुपमा पठनपाठन बन्द गरिदिएपछि विद्यालय तहको शैैक्षिक क्रियाकलाप के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्री सहकर्मी संगी लामाले नेपाल शिक्षक महासंघ हेटौंडा उपमहानगर समितिका अध्यक्ष दीपक अधिकारीसंग गर्नुभएकोे कुराकानीः

समाजः कोभिड–१९ का कारण अहिले विद्यालयहरु बन्द छन् । विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको सिकाईलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
अधिकारीः
पहिलो पटकको कोरोनाले बालबालिकाहरुलाई त्यति प्रभाव पारेको देखिन्नथ्यो । अहिलेको कोरोना भाइरसले बालबालिकामाथि प्रत्यक्ष असर परेको विभिन्न डाटाहरु अध्ययन र प्राप्त गर्‍यौं । मंगलबारको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिले नगरभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने निणर्य गरेको छ । निश्चय नै भन्नुपर्दा यो निर्णयले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा त असर पर्छ नै । तर हामीले त्यो पठनपाठनमा असर भन्दा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । स्वास्थ्यलाई नै ध्यान दिएको कारण नेपाल सरकारले पनि १४ वटा जिल्लाका २५ प्रमुख शहरहरुमा केन्द्रविन्दु मानेर पठनपाठन बन्द गर्न निर्णय गरेको छ । त्यसैले अबका दिनमा शिक्षालाई अगाडि बढाउने माध्यम भनेको अनलाइन नै हो । अहिले समयमा सबै विद्यालयका पठनपाठनहरु अन्तिम चरणमा र मूल्याङ्कनको क्रममा रहेका छन् । यसरी केही समय कोभिड नफैलिएको भए पठनपाठनका विषयहरु सकिने थियो । अब विद्यार्थीहरु भौतिकरुपमा जाने भन्दा पनि अनलाइन माध्यमको व्यवस्थापन गरेर कसरी विद्यार्थीहरुको मूल्याङ्कन गरेर सहजरुपमा माथिल्लो कक्षामा उपस्थित गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीेले चिन्ता गर्नुपर्छ । यसअघि प्रत्येक विद्यालयहरुले परीक्षाहरु सञ्चालन गरेसकेकाले त्यहीबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

समाजः विद्यार्थीहरुको बाँकी पढाइचाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला ?
अधिकारीः
विद्यार्थीले के जानेका छन्, के प्राप्त गरेका छन् मूल्याङ्कन गर्ने हामीले यिनै हुन् । हुन त पाठ्यक्रमले कुनै पनि कक्षाको शैक्षिक उपलब्धि यति हासिल गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गरेको हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता महामारी र प्राकृतिक प्रकोप आए सामान्य अवस्थामा जस्तो सहजरुपमा जान सक्दैन । तर विद्यार्थीले जति उपलब्धि हासिल गरेका छन्, त्यसैलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब हामीले विद्यालयमा पठनपाठन भौतिकरुपमा गराउँदा या अनलाइनबाट गराउँदा होस् अब हामीले सिकाइका पद्दतिलाई पाठ्यक्रमलाई आधार मान्दै अझ बढी व्यवहारिक कुराहरु हामी शिक्षकहरुले बढाउँदै लानुपर्छ ।

समाजः विद्यालयहरु बारम्बार बन्द भइरहँदा विद्यार्थीहरुको मनोबल घट्ने अनि विद्यार्थीहरुको मनमा नकारात्मक कुराहरु आउन सक्छन्, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला ?
अधिकारीः
बन्द गरेन भने पनि संक्रमण बढ्न सक्छ । यसले शैक्षिक संस्थाहरु खस्किँदै जान्छ । यसले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने आधारमा सावधानीका लागि यो गरिएको हो । वास्तवमा यो परिस्थितिमा विद्यालयहरु बन्द गर्नु सकारात्मक लिनुपर्छ ।

समाजः यो विषयमा अभिभावकहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
अधिकारीः
अभिभावकहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । कतिपय अभिभावकहरुले विद्यालयहरु भौतिकरुपमा नै खोलेर पठनपाठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अधिकांश अभिभावकहरुले नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गरेको बेला शैक्षिक सत्र खेर गएर केही गर्दैन, बालबालिकाको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो र यसलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अभिभावकहरुको विचारलाई सन्तुलितरुपमा हामीले अगाडि लाँदा निश्चित समय कोरोनालाई मूल्याङ्कन गरेर शैक्षिक संस्थाहरुले परीक्षालाई जोड दिएका हुन् । परीक्षामा विद्यार्थी भौतिकरुपमा उपस्थित भए पनि तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सहज हुने भएकाले विद्यालयहरुले परीक्षा गराउन लागेका हुन् ।

समाजः अहिलेको पढाइको उपाय अनलाइन हो । तर, अनलाइन शिक्षा खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अभिभावकहरुबाट धेरै गुनासोहरु सुनिएका छन् । यो पटकको अनलाइन शिक्षा कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ ?
अधिकारीः
वास्तवमा भन्नुपर्दा यो अनलाइन कक्षा भनेको वैकल्पिक माध्यम हो । हामीले जब भौतिकरुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यो अनलाइन माध्यम विकल्प हो । अनलाइन माध्यमलाई सहजरुपमा उचित व्यवस्थापन र हरेक पक्षले गम्भीरताका साथमा लिने हो भने यो प्रभावकारी छ । तर समस्याचाहिँ शिक्षकले अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदा विद्यार्थीहरुलाई भौतिकरुपमा जस्तो सिकाउन अलि असहज हुन्छ । अनलाइन माध्यमबाट पढाउँदा अभिभावकहरुले विद्यार्थीलाई सहज वातावरण सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आफ्ना बालबालिकाहरुले के गरिरहेका छन्, शिक्षकले कसरी अध्ययन गराइरहेका छन् भनी निगरानी राख्नुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा फ्री वाईफाईको कुरा हुन्छ । कतिपय अभिभावकहरुका लागि इन्टरनेटको पहुँच सहज छैन । शिक्षाको नियमन गर्ने निकाय र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहका सरकारले यसलाई अझ गहनरुपमा लिएर त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । सम्बन्धित वडाले आफ्नोे वडाभित्रका सेवाग्राही कति छन् त्यसको डाटा संकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्छ । अझ सकिन्छ भने डिभाइसहरुको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो बेला अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्छ । सबै कुरा पूरा गर्न उहाँहरुले चुनावको समयमा दिनुभएका नारा र प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।