निजामती कर्मचारीलाई देशको स्थायी सरकार मानिन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक सरकार परिवर्तनको कुनै निश्चितता नभए पनि निजामती सेवाको फेरबदल निश्चित हुन्छ र हुनुपर्छ । अझ जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)ले पूरा समय काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, मकवानपुर जिल्लामा करिब डेढ वर्षको अवधिमा चारजना प्रजिअ परिवर्तन हुनुले राज्यको स्थायी सरकार नै अस्थिर बन्न पुगेको छ । औसतमा एक जना प्रजिअले ५ महिना पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउनुले कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता बढेको प्रष्ट हुन्छ ।
जिल्लाको सबै सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक कार्यालयको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रजिअमा रहेको हुन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० मा प्रजिअलाई दुर्गम जिल्लामा कम्तिमा डेढ वर्ष र सुगम जिल्लामा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पूरा समय काम गर्न पाइरहेका छैनन् । गत कात्तिकमा प्रजिअको रुपमा मकवानपुर आउनुभएका गोविन्दप्रसाद रिजालको ६ महिना पनि नपुग्दै गत बिहीबार सरुवा भएको छ । रिजालमात्र होइन, त्यसअघि गत वैशाखमा प्रजिअ भएर आउनुभएका दीपकराज नेपालको ६ महिनामै सरुवा भएको थियो । त्यसअघि २०७६ मंसिरमा मकवानपुरको प्रजिअको जिम्मेवारी पाउनुभएका नारायणप्रसाद भट्टको पनि ५ महिनामै सरुवा भएको थियो । अझ भट्टअघि प्रजिअको रुपमा मकवानपुर आउनुभएका प्रेमराज जोशीको त ३ महिनामै सरुवा भएको हो । २०७६ भदौमा मकवानपुरको प्रजिअ बन्नुभएका जोशीको मंसिरमा सरुवा भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति तथा सरुवा संघीय सरकारले गर्दछ । तर, कुनै जिल्लामा प्रजिअले तोकिएको अवधिअघि नै सरुवा हुने अवस्था किन बनिरहेको छ ? सोचनीय बनेको छ । जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्व तथा संघीय सरकारमा पहुँच बनाएका व्यक्तिहरुको दवावमा प्रजिअको सरुवा हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रजिअले आफूअनुकूल काम नगरेपछि सरुवा गराउने परिपाटी हो भने त्यो गलत हो । बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको मकवानपुर जिल्लामा प्रजिअको स्थायित्व नहुँदा यहाँको शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र चुस्त बन्न सक्दैन । प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छोटो समयमै सरुवा हुनुले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको पनि कमजोरी बन्दछ ।
प्रजिअको स्थायित्व नहुँदा प्रदेश राजधानीको शान्ति सुरक्षा तथा प्रदेशका अन्य जिल्लासँगको प्रशासनिक र सुरक्षा समन्वयमा नकारात्मक असर पर्छ नै । प्रजिअलाई ऐन, नियमले तोकेबमोजिमको समयावधिसम्म काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु प्रदेश सरकार तथा जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व बन्दछ । सरकार अस्थिर हुँदा पनि कर्मचारी प्रशासन स्थिर भयो भने सरकारले अघि बढाएका नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । अझ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्थायित्वले जिल्लाका सुरक्षा निकाय तथा अन्य कार्यालयको सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता देखिन्छ । जिल्लामा आएर कार्यक्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न नपाउँदै सरुवाको चिठ्ठी आउने वातावरण बनिरहने हो भने प्रजिअले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई नाम अनुसारको स्थायित्व प्रदान गर्न सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
