देशमा गाँठो पर्दै गएको राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ । बैठकमा सहभागी भएका दलका प्रतिनिधि तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपतिले संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य र समहतिमा जोड दिएकी छन् । दलहरुबीच असल राजनीतिक संस्कारका लागि निरन्तर सम्वाद आवश्यक छ । तर सत्तारुढ दलभित्र भएको विवाद, संसद विघटन तथा पुनस्र्थापना र एकीकरण भएको दल अदालतकै निर्णयबाट विभक्त भएपछि देशको राजनीति अझ गुजुल्टिएको छ । यस्तो अवस्थामा निरन्तर छलफलमा बस्नुपर्ने दल तथा नेताहरुको भेटघाट र बोलचाल नै बन्द भएको छ । यही अवस्थालाई सहज बनाउन राष्ट्रपतिबाट बोलाइएको बैठक सकारात्मक पहल हो ।
देशमा अप्ठेरो परिस्थिति आए वा निकास दिनुपर्ने भए सबै दलबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । सर्वपक्षीय बैठक हुने गरेको नेपाली राजनीतिको परम्परा नै हो । तर पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्रको विवादलाई छल्दै संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको एकलौटी निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट तत्काल स्वीकार भएको घटनाप्रति व्यापक आलोचना भएको थियो । संसद विघटनको सिफारिस स्वीकृत गर्नुअघि पनि राष्ट्रपतिबाट यस्तो सर्वपक्षीय छलफल गराइएको भए त्यो संस्थाको गरिमा थप बढ्ने नै थियो । तर संवैधानिकताका नाममा अन्य दलहरुसँगको परामर्शलाई आवश्यक नठान्दा केही आलोचनासमेत संस्थाले खेप्नुपरेको यथार्थ हो । यतिबेला अदालतले संसद व्यूँताइदिए पनि राजनीतिक निकास अझै निस्किएको छैन ।
दलहरुबीचको विवाद राष्ट्रपतिले आह्वान गरिएको सर्वपक्षीय बैठकमा समेत देखियो । सत्तापक्षकै दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु उपस्थित भएनन् । यो घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । बैठकमा सहभागी नभएका व्यक्तिहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् वा होइनन् यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन । गणतन्त्रको प्रतीक संस्थाले आह्वान गरेको बैठकमा सहभागी हुनु सम्बन्धित व्यक्ति तथा दलहरुका लागि स्वभाविक प्रक्रिया हो । निम्ता नै नभएको पक्कै पनि मान्न सकिँदैन । तर कुनै जवाफ नदिई बैठकमा अनुपस्थित हुनुले राजनीतिक असमझदारी बढाउने संकेत गरेको छ । राजनीतिक मुद्धा प्रधानमन्त्री वा अन्य दलहरुसँग हुन्छन् तर राष्ट्रपति संस्थाले गरेको आमन्त्रणलाई बिनाकारण अस्वीकार गर्नु सामान्य विषय होइन ।
सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले संसद विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने राष्ट्रपतिबाट त्यस विषयमा प्रष्ट पार्ने काम भएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि संसद विघटन हुनसक्ने आशय व्यक्त गरेर दलहरुलाई अर्को सन्देश दिएका छन् । सरकार चलाउन अप्ठेरो हुने र संसद सहज नहुने हो भने संसद विघटनको औचित्य पुष्टि हुने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । बैठकले राजनीतिक निकासका लागि दलहरुलाई ठोस योजना बनाउन दवाव दिएको हुनुपर्दछ । अन्यौलतामा मुलुक सञ्चालन हुन सक्दैन । निकासका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपतिबाट सहजीकरण गर्ने काम भएको छ । यस अर्थमा पनि बैठक आह्वान हुनु र नेताहरुले आफ्ना भनाइ सामूहिकरुपमा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सकारात्मक सुरुवात हो ।
