मानिस जन्मिएपश्चात् यो धर्तीमा केही समय पाहुना बनी बस्छ र एकदिन यो धर्ती छोडेर बिदा हुन्छ । मानिस जन्मिएपछि मर्नु स्वभाविक हो । कुनै मानिस पूरा आयु बाँच्दछन् भने कोही अल्पायुमै मर्छन् । कोही मानिस युद्ध, दुर्घटना आदिमा परेर मर्दछन् भने कोही मानिस हराएर बेपत्ता भई कहिले मर्यो भन्नेसमेत थाहा पाइँदैन । यसरी बिभिन्न कारणले बेपत्ता भएका मानिसको मृत्यु कहिले भएको मान्ने ? यो एक जटिल विषय हो । यही जटिलतालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा आएको अवधारणा हो– ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ ।
अब कुनै पनि व्यक्ति १२ वर्षदेखि वेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने भएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ भाग २ को व्यक्तिसम्बन्धी कानुनको परिच्छेद १ प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४० मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले बाह्र वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ’, दफा ४० को मृत्यु भएको मानिनेको उपदफा १ मा भनिएको छ ।
मृत्यु भएको मानिने अवस्थासमेत व्यक्तिअनुसार फरक उल्लेख छ । सोही उपदफामा ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति वेपत्ता भएमा पाँच वर्षमा मृत्यु भएको मानिनेछ । त्यस्तै युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले चार वर्ष, दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्षमा मृत्यु भएको मानिने ऐनमा उल्लेख छ । दुर्घटनाको अवस्थामा अर्को व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ३ मा तीन वर्ष उल्लेख भए पनि कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोहीबखत मृत्यु भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । ‘कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक त्यसरी मृत्यु हुने प्रत्येक व्यक्तिको एकैसाथ मृत्यु भएको मानिनेछ’, ऐनमा भनिएको छ, ‘तर कुनै खास प्रयोजनको लागि त्यसरी भएको दुर्घटनामा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिनेछ ।’
अदालतले घोषणा गर्ने
यसैबीच वेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश अदालतले दिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ‘दुर्घटना वा कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ । कुनै व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजको परम्परागत र बिधिवत्रुपमा अन्त्येष्ठि गर्न तथा निजको हकवालाको कानुनी हक अधिकार तथा दायित्वको सृजना गर्न पनि मृत्युको निश्चित तिथिमिति कायम गरिनु आवश्यक पर्दछ ।
प्रत्येक देशको कानुनअनुसार मृत्युको घोषणा गर्ने सन्दर्भमा फरकफरक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविकरुपमा जानकारी पाउनुपर्ने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा तथा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ । तर ८० बर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म पनि फेला नपरेमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ । युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक बेपत्ता भएकोमा युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्षपछि त्यसको मृत्यु भएको मानिन्छ ।
त्यस्तै दुर्घटना भएको बायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले ३ वर्षसम्म फेला नपरे त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ । कुनै व्यक्तिको कुनै कारणबश दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिन्छ । कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिन्छ ।
देवानी संहिता लागू हुनुअघि यस सम्बन्धमा केही सिमित व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ ले गरेको थियो । सो ऐनले कुनै व्यक्ति जीवित छ वा निजको मृत्यु भैसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविकरूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले निजका सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने प्रमाणित गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्ति जीवित छ भन्ने पक्षले नै सो कुराको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी प्रमाण ऐनअनुसार बेपत्ता भएको व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविकरूपमा जानकारी पाउनुपर्ने व्यक्तिले निजको सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भनेर प्रमाणित गरेको अवस्थामा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था थियो । तर यो संहिताले कुनै व्यक्तिको मृत्युको घोषणा गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई नदिई केबल अदालतलाई मात्र दिएको छ ।
मानिस मरेर गए तापनि उसको मृत्युले बाँच्ने मानिसलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्क्ष असर पारिरहेको हुन्छ । कुनै मानिस मरेर गए तापनि उसको सम्पूर्ण श्रीसम्पत्ति यस धर्तीमै रहन्छ । कुनै पनि सम्पत्ति मालिकबिहीन हुन सक्दैन भन्ने सम्पत्ति कानुनको मान्यताअनुरुप मर्ने मानिसको सम्पत्ति मृतकको नजिकका हकवालाले पाउने अधिकार राख्दछन् । यसरी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बाँडफाँड एवम् अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि पनि मरेर जाने व्यक्तिको मृत्यु भएको यकीन मिति आवश्यक पर्ने गर्दछ । सबै मानिस आफ्नै घरपरिवारको माझमा तथा परिवारका सदस्यको उपस्थितिमा नै मर्दछन् भन्ने हुँदैन । कतिपय अवस्थामा कुनै मानिस मरेको खबर घरपरिवार तथा समाजले थाहासमेत पाएको हुँदैन । यसरी अकाल र बेबारिसे अवस्थामा मृत्युबरण गर्न बाध्य भएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा देखापर्ने कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई मृत्युको न्यायिक घोषणाको व्यवस्थाले सहजीकरण गरेको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ अदालतलाई कुनै व्यक्ति जीवित छ वा मरिसक्यो भनेर प्रमाणित गर्न पनि मुद्दा मामिलाको रोहमा अप्ठ्यारो पर्नसक्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । सोही कारणले नै देवानी संहितामा यी विविध कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
मृत्यु घोषणा भएको व्यक्ति फर्किए के हुन्छ ?
यसरी अदालतले मृत्यु भएको घोषणा गरेको व्यक्ति फर्किएमा सो मृत्युको न्यायिक घोषणा बदर हुनेछ । ‘…बमोजिम मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवितरुपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैंले वा निजको मृत्यु भएको मिति न्यायिक घोषणा भएको मितिभन्दा फरक परी मृत्युसम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा (४) बमोजिम गरेको न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्नेछ’, ऐनमा उल्लेख छ । यता मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिको पत्नीले अर्को विवाह गरेको अवस्थामा मृत्यु घोषित व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध पुनःस्थापित नहुने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ ।
मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी कार्यबिधि
– कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोमा निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरि पाउँ भनि सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
– त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार खुलाई निवेदन दिएमा आवश्यक प्रमाण बुझी अदालतले न्यायिक घोषणाको आदेश गर्नसक्छ ।
– मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धमा निवेदन परेमा सम्बन्धित दर्ता किताबमा दर्ता गरी यथासम्भव सोही दिन इजलाससमक्ष पेश गरिन्छ । इजलासले बुझ्नुपर्ने देखिए आवश्यक कुरा बुझी सोही दर्ता किताबमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
– मृत घोषित भइसकको व्यक्ति जीवितरुपमा फर्की अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैंले मृत्युसम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणा बदर गर्नसक्छ ।
– अदालतबाट एकपटक मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिसकेको मितिभन्दा फरक परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको रहेछ भने निजको हकदारले न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउँ भनी तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी पहिले गरेको न्यायिक घोषणा संशोधन गर्नसक्छ ।
– यसरी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने निर्णय भएमा तथा संशोधन वा बदर गर्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई सो को प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र २ प्रति तयार गरी एक प्रति निवेदकलाई उपलब्ध गराई एक प्रति अदालतमा अभिलेखको रुपमा राखिन्छ ।
