१. ढिलो निर्णय गर्नु भनेको साँच्चै निर्णय नदिनु नै हो भन्ने धेरै पहिलेबाट सुन्दै आएका थियौं । यो त उखान जस्तो लागेको थियो । सबै उखान सत्य नै हुन्छन् भन्ने पनि होईन । ढिलो गर्नु राम्रो त भन्न सकिन्न । फेरि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पश्चाताप गर्नु पनि ठीक होईन । निर्णयमा अति बिलम्व भनेको निर्णय नदिनु नै हो । हाम्रो सन्दर्भमा यस्ता अनेक विषयहरुले समयमै न्याय नपाएकै कारणले धेरै क्षति पुगेको छ । यस आलेखमा ति सबै विषयहरुको विवरण दिन खोजिएको पनि होईन । सन्दर्भलाई शिक्षाको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ । शिक्षामा अनेक विषयहरु अदालतका मुद्दा बने । कतिपयले निर्णय नपाई अलपत्रमै बिते । कतिपय निर्णयमा पुग्दा पुस्ता नै बितेको पनि छन् । कति त निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन भएनन् । पछिल्लो श्रृङ्खलामा कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम देखिएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय अदालतमा जानु भनेको असक्षमताको उदाहरण पनि भनिन्छ ।
ब्यवहारमा लागु गर्न नसकिने र सरोकारवाला कन्भिन्स नभएका कुराहरुमा निर्णय नलिनु नै उत्तम हुन्छ । छ पटक सम्म बहस सारीरहनु, निर्णयमा आलटाल गर्नुले अनेक शंका उपशंका उब्जनु अन्यथा होईन । निश्चय नै ढिलो भएकोमा कतै बिमति छैन । पौष २७ गते बोलाईएको सरकारी पक्ष र अपिलकर्ताहरुको छलफल पश्चात पौष २८ गते अदालतले केस नै खारेज गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागुगर्नमा उत्पन्न अवरोध अन्त्य गरेको छ । यद्यपि यो विषयको किनारा लागिसकेको छ । तैपनि सन्दर्भले धेरै प्रश्नहरु सतहमा छताछुल्ल बनाएकै छ । यो त केबल प्रतिनिधि सबाल मात्र हो संगै विद्यालय कर्मचारीका सबालको मुद्दा, संघीय शिक्षा ऐन,शैक्षिक सत्रको अन्यौलता जस्ता अनेकौं गम्भिर विषयहरु जसको अबिलम्व निर्णय जरुरी छ ।
२. चालु शैक्षिक सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने भनि गत वर्ष नै निर्णय गरिएका होे । कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक सत्र श्रावणबाट शुरु हुने बिगतको परम्परामा थप अर्को फेरबदलका नितिविधि बाहिर आएको छैन । नयाँ पाठ्यक्रम लागुगर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मिति २०७७ भाद्र ३१ गते सूचना प्रकाशित गरी कक्षा ११ र १२ का नयाँ विषय तथा कोड कायमको साथै सो यसै सत्रबाट लागुगर्न भनिएको थियो । बिस्तारै कोभिड —१९ को प्रभाव न्यून हुँदै जाँदा उक्त कक्षाहरु अनलाईन संगै कतिपय विद्यालयहरुले फेस टु फेस कक्षाहरु समेत सञ्चालन गरेको अवस्थाबारे हामी अनभिज्ञ छैनौं । कक्षा ११ मा बिगतमा ५०० पूर्णाङ्कको अध्ययन अध्यापन हुँदैं आएकोमा नयाँ कोर्सले ६०० पूर्णाङ्कको ब्यवस्था गरेको छ । साथै विषयगत पाठ्यभार र पाठघण्टामा पनि फेरबदल गरिएको छ । यस अघि विज्ञान समूह बाहेकका विद्यार्थीले अंग्रेजी र नेपाली अनिवार्य विषयका रुपमा पढ्न पथ्र्यो भने अहिलेको नयाँ कोर्सले अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन तथा जिवनोपयोगी शिक्षा समेत गरी तिनवटा विषयहरु सबैलाई अनिवार्य भनिएको छ ।
ऐच्छिक चारवटा समूहमा दिईएका विषयहरु मध्ये कुनै तिन समूहबाट एक एक वटा विषय रोज्न सकिने भनिएको छ । अझ एक विषय थप पढ्न चाहनेले बाँकी समूहबाट रोजेर थप ऐच्छिक बनाउन मिल्ने भनि तोकिएको छ । शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भैसकेको छ महिना भैसकेको छ । सधैं कोरोना देखाएर अस्तब्यस्त बनाउन पनि मिल्दैन होला । शैक्षिक सत्रको सबालमा सरोकारवालाहरुले धेरै पटक चिन्ता सहितका आआफ्ना बिचारहरु मिडियामा मात्र नभै आधिकारिक निकायमा प्रस्तुत भै सकेका छन् । विषय अति संवेदनशील छ भन्नेमा कतै बिमति छैन । लाखौं विद्यार्थीको सबालसंग जोडिएको गम्भिर विषय सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नुमा रहस्यमय नै भन्ने अवस्था आएको छ । सधैं कोभिड—१९ देखाएर समस्या हल हुँदैन । एसईई परीक्षा जेठ महिनामा हुन सक्ने आशयका भनाईहरु संगै विद्यालयतहको शैक्षिकसत्र पनि जेठमै सक्ने सुझाव बाहिर आएको छ । आधिकारिक निर्णय भने नेपाल सरकार ,शिक्षा मन्त्रालयबाटै आउनु पर्छ ।
३. शैक्षिक सत्रको अन्यौलता अझै हटेको छैन । धेरैजसो स्थानियतहका शिक्षण संस्थाहरुमा फेस टु फेस कक्षाहरु संचालन भएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । त्यस अघि प्रविधिका माध्यमबाट अनलाईन कक्षाहरु संचालनमा सम्भव भएसम्मका प्रयत्नहरु भएको तथ्य जगजाहेर छ । पछिल्लो चरणमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका शिक्षण संस्थाहरुमा यसै माघ महिनाबाट फेस टु फेस कक्षाहरु संचालन भै रहेका छन् । सरकारले शैक्षिक सत्र बारे स्पष्ट किटानी गरेको छैन । बाहिर विभिन्न अड्कल सहितका चर्चाहरु छरपष्ट भै रहेको स्थितिमा शैक्षिक क्षेत्रलाई अनिर्णयको बन्दि बनाईनु हुदैंन । चैतमा सकिने सत्रलाई यो वर्ष कोभिड —१९ का कारणले असार सम्म बढाएर श्रावणबाट नयाँ सत्र शुरु गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा लगभग एकै साथ संचालन हुनेछन् । एसईई परीक्षा जेठमा सम्पन्न गर्ने हो भने श्रावण भित्र नतिजा प्रकाशन गर्न कठिन हुँदैंन ।
जबकि कक्षा ८ को परीक्षा स्थानियतहले, कक्षा १० को प्रदेश सरकारले र कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिई नतिजा प्रकाशित गर्ने अभिभारा संघिय सरकारले नै निर्णय गरी किटानी भैसकेको छ । यसरि कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुँदा एकाध महिनामै परीक्षाको नतिजा दिन सहज बन्ने स्पष्ट छ । उच्च शिक्षाको हकमा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन पछि स्नातकतह शुरु हने नै हो । प्राविधिक तथा अन्य तहको समेत एक वर्ष वा सेमेष्टर ढिलो भएता पनि स्वभाविक एडजस्ट हुने देखिन्छ ।
४. हामी शिक्षाका विभिन्न सान्दर्भिक शिर्षकहरुमा चियोचर्चो र विश्लेषण गर्ने स्थानमा छौं । कहिले राम्रा र कहिले समस्याका प्रसंगहरु हामी उठाउँछौं । सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा हाम्रो लक्ष्य हो । संघिय शिक्षा ऐनको मागबाट हामी भागेका हैनौ बरु केहिक्षण थकाई मारेका हौं । विद्यालयतहको शैक्षिकसत्र, पाठ्क्रम, उच्च शिक्षामा रहेको अन्यौलता र अराजकता सहितका समग्र प्रणाली नै शिक्षाका स्थायी स्तम्भ बनेकाछन् । हाम्रा निशानामा ब्यक्ति र संस्था हैन नियत र प्रवृत्ति संगै तिनका परिणाम हुनेगरेका तथ्यमा शंका छैन । कतै लेखेर र कतै बोलेर विषयहरु उठान गर्ने हाम्रो समय कटाउने विचार शेयरिङ्गको माध्यम बनेको छ । निर्णय लिनेकाम सरकारकै हो भन्ने तथ्य सबैले बुझेकै छन् । तिनैतहका सरकारको अभिभारा संविधानले नै किटानी गरेको छ । आआफ्नो स्थानियतह र प्रदेशमा कस्तो शिक्षा ब्यवस्था कायम गर्ने भन्नेबारेमा सम्वन्धित सरकार निर्णय लिन स्वतन्त्र र सक्षम छन् । सरोकारवालाको आवाज यसैगरी सतहमा आउँदा जिम्मेवारवर्गले सुन्ने पढ्ने र निर्णय लिने स्थिति भएमा सकारात्मक संयोग मान्न सकिन्छ ।
