बसोबासको व्यवस्थित योजना नहुँदा नेपालमा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिमा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । कस्तो भौगोलिक अवस्था भएको स्थानमा बस्ती बस्ने भन्ने स्पष्ट योजना नबन्दा मानिस आफ्नो क्षमताअनुसारको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । पुख्र्याैली सम्पत्ति जहाँ छ वा जहाँ सस्तो छ, त्यहीँ जमिन खरिद गरेर बसोबास गर्नु नेपालीको बाध्यता नै हो । आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र जाँदा झन समस्या हुने सम्भावना हुन्छ । आफ्नो परम्परा, रितिथिति र सामाजिक मूल्य, मान्यता छाड्नुपर्ने डरका कारण पनि मानिसहरु आफ्नो समुदायभन्दा फरक ठाउँमा बस्न चाहँदैनन् । मानिसको यही मान्यताले गर्दा जीवन जोखिममा पर्ने गरेको छ । आफू बसेको क्षेत्र वा संरचनाहरु कति सुरक्षित छ भन्ने यकिन हुन आवश्यक छ ।

आफ्नै घरमाथिको पहिरोलाई पनि सामान्य मान्दै थातथलो नछोड्दा मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । कमजोर भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा बर्खामा पहिरोको जोखिम हुन्छ भने भुईंचालोमा पनि यस्ता क्षेत्र थप जोखिममा पर्नेछन् । भलबाढी वा भूकम्पजस्ता विपत्तिबाट जोगिन सुरक्षित स्थानको खोजी गरिनु आवश्यक छ । आफ्नो क्षेत्र के कति कारणले कति मात्रामा जोखिम छ भन्ने कुरामा नागरिक जानकार नहुन सक्छन् । यसका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहले पनि जोखिम क्षेत्रको यकिन गरी त्यहाँबाट नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउन सक्नु पर्दछ । आफ्नै साधन श्रोतले नपुगेमा प्रदेश तथा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहले बस्ती स्थानान्तरणको नेतृत्व लिन आवश्यक छ ।

प्राविधिक अध्ययनबिना नै विकास योजना सञ्चालन गर्दा पनि कतिपय बस्तीहरु जोखिममा परेका छन् । हिउँदमा बाटो बनाउने र बर्खामा पहिरो जाँदा गाउँ नै बगाएका घटनाबाट अब पनि शिक्षा नलिने हो भने विकासको नाममा विनाशमात्र हुनेछ । विकास नागरिकले उपयोग गर्नका लागि हो । तर स्थानीय नेतृत्व आफैं प्राविधिक बन्दै जथाभावी बाटो बनाउने काम गर्दा दुर्गम क्षेत्रका बस्तीहरु विनाश भएका छन् । कुनै पनि योजनाको उद्देश्य नागरिकको जीवन सुरक्षामा केन्द्रित हुन पर्दछ । सुरक्षित र एकीकृत बस्तीको अभाव, पूर्वसूचना प्रणाली भरपर्दो नभएकाले नेपालमा जोखिम बढेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय नीतिअनुसार स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा र सुविधा स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । यहीअन्तर्गत मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र कैलाश गाउँपालिका–१० मा एकीकृत बस्ती निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । गाउँपालिकामा जोखिम अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका घरधुरीका लागि सुरक्षित स्थानको खोजी गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नु जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका लागि पनि उदाहारण हो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गरेको छ । अन्य स्थानीय तहबाट पनि आफ्ना क्षेत्रमा यस्तो समन्वय गर्न आवश्यक छ । बर्खा लागेपछि पछुताउनुभन्दा हिउँदमै बस्ती स्थानान्तरण गराउने गरी काम हुनु पर्दछ । कैलाश गाउँपालिकाले पनि सुरु गरेको योजना बर्खाअघि नै पूरा गरी नागरिकलाई सुरक्षित आवास हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ ।