जनप्रतिनिधिको सोचाई र चिन्तनका आधारमा स्थानीय तहहरुमा भिन्न कार्यशैलीका साथ काम भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुमा भएको क्रियाशीलता र काम गर्ने उत्सुकतामा स्थानीय तहबाट पाउने सेवा र सुविधा निर्भर हुने गर्दछ । सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले लागु गरेका कार्यक्रममा थप नयाँपनका साथ काम गर्ने स्थानीय तहहरुको सङ्ख्या अन्त्यन्त न्यून छ । नागरिकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सेवा दिने विषयमा नयाँ तरिकाहरुको खोजी गर्ने स्थानीय तह मध्ये मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका पनि देखिएको छ । विगत वर्षहरु जस्तै यस पटक यो पालिकाले नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरुलाई खाद्यान्नबालीमा अनुदानको नीति लिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा विक्री गर्ने किसानदेखि खरिद गर्ने सहकारीहरुलाई समेत अनुदानको नीति अघि सारेको छ । यसले दुबै पक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा खाद्यान्न विक्री गर्ने कृषकलाई प्रतिकेजी २ रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाले सहकारी संस्थामार्फत खाद्यान्न खरिद विक्री गर्ने गरी अनुदानको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । गाउँपालिका भित्रकै सहकारी संस्थालाई खाद्यान्नमा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचीकृत हुन समेत अनुरोध गरेको छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै प्रकृतिका सहकारीले सूचीकृत भएर किसानले गाउँपालिकाभित्रै उत्पादन गरेका खाद्यान्न खरिद गर्न पाउनेछन् । यसरी पालिकामा सूचीकृत भई किसानको उत्पादन खरिद गर्ने सहकारीले पनि प्रतिकेजी २ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछ । कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यान्नको उचित मूल्य प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी पालिकाले पहिलो पटक खाद्यान्नबालीमा अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले पनि विगत भन्दा यस वर्ष किसानका लागि भन्दै धान रोप्नु अघि नै समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । बाली भित्र्याई सक्दा समेत मूल्य निर्धारण नहुने परम्परा खेप्दै आएका किसान सरकारको निर्णयबाट निकै उत्साही भएको थिए । तर बाली भित्र्याउने समयमा भने सरकारले तोकिदिएको मूल्य भन्दा निकै कममा उत्पादन विक्री गर्न किसानहरु बाध्य भएका छन् । तर मूल्य निर्धारण गरिदिने सरकार भने बेखबर जस्तै बनेको छ । निर्धारित मूल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री नभए सरकारले नै खरिद गर्ने घोषणा समेत गरेको हो । तर यतिबेला सरकारका ति निर्णय र घोषणाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । तर यही निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले भने नयाँ नीति लागु गरेको छ ।
अहिले गाउँपालिकाका किसानले प्रमुख बालीको रुपमा धान भित्र्याउँदै छन् । गाउँपालिकाले खाद्यान्नबाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापरमा अनुदान दिने जनाएको छ । धानबालीको हकमा सङ्घीय सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यनै कायम गरिने र अन्य बालीको हकमा सङ्घीय सरकार या प्रदेश सरकारले नतोके गाउँपालिका आफैंले नै समर्थन मूल्य तोक्ने गाउँपालिकाको तयारीले किसानहरु उत्साहित हुने अवस्था छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकै जस्तै अन्य स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । राज्यले निर्धारण गरेको मूल्यमा विक्री गर्न किसान तयार हुने र सोही मूल्यमा खरिद गर्न सहकारी तयार हुँदा किसानले उचित मूल्य पाउने देखिन्छ भने उपभोक्ताले पनि चलनचल्तीको सरकारी मूल्यमै खरिद गर्न पाउने छ । यस प्रकारको निर्णयले किसान र उपभोक्ता बीच विचौलियाको अस्तित्व हुने छैन । जसले दुबै पक्षले सही वस्तु र सेवा उचित मुल्यमा उपभोग गर्ने पाउने छन् ।