कोरोना महामारीको उपचारमा सरकारले पटक–पटक गर्दै आएका निर्णयहरु विवादमा पर्ने गरेका छन् । नागरिकको निशुल्क उपचारको संवैधानिक अधिकार उपयोगमा समेत सरकारले सहज वातावरण बनाउन मानिरहेको छैन । अदालतले कोरोनाको निशुल्क उपचार गर्न दिएको निर्देशन सरकारबाट अवज्ञा भइरहेको छ । त्यति मात्र हैन कोरोना पुष्टि गरेपछि फेरी उसमा भाईरस छ वा छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो । तर अहिले त्यो जिम्मेवारीबाट पनि सरकारपछि हटेपछि आमनागरिक अन्यौलमा छन् । सङ्घीय सरकारकै प्रोटोकललाई आधार बनाएर बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको पिसिआर विधिबाट दोस्रो पटक स्वाब परीक्षण नगर्ने भनेपछि स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित आइसोलेसन वार्डले कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन नै गर्न छाडेको छ ।
कोरोना पुष्टि भएपछि घर परिवार र समाज देखि फरक बस्नु पर्ने हुन्छ । सङ्क्रमित भएपछि समाजले गर्ने व्यवहारमा समेत फरक पर्ने गरेको विषय सरकारलाई जानकारी नभएको होइन । सङ्क्रमितलाई समाजमा पुनस्र्थापित हुन पुनः परीक्षण गरी सङ्क्रमण छैन भन्ने प्रमाण दिने काम पनि सरकारकै हो । तर पुनः परीक्षण नगर्ने नीतिले नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएको छ भने सामाजिकीकरण हुन समेत समस्या परेको छ । त्यसैले सङ्क्रमितहरु आफू स्वास्थ्य भएको प्रमाणका लागि निजी प्रयोगशाला जान बाध्य भएका छन् । सरकारको यो निर्णयले निजी प्रयोगशालाहरुलाई पोस्ने काम भएको छ । नागरिकले खर्च गर्नुपर्ने र त्यसको लाभ निजी लगानीकर्ताले पाउने निर्णय तत्काल फिर्ता हुनु पर्दछ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा समेत कोरोना परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशाला छैनन् । त्यसैले हेटौंडाका सङ्क्रमित पुनः परीक्षणका लागि काठमाडौं वा भरतपुर जान बाध्य छन् । यसरी नागरिकलाई दुःख दिने काम राज्यबाट हुनु भनेको सरकारविहिनताको अवस्थाको अनुभूति हो । सर्वसाधारणका लागि सरकार अभिभावक बन्नु पर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणमा समेत सरकारले त्यस्तो अनुभूति दिन सकेको देखिएन । सङ्क्रमित मानिस सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर जाँदा त्यसबाट अन्य नागरिकमा हुने सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने निश्चित नै छ । सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले सङ्क्रमितहरुको पुनः परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन घर–घरबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा उल्टै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरी परीक्षणका लागि अन्य शहर जान बाध्य बनाइएको अवस्था छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भई तनावमा रहेका नागरिकले सङ्क्रमणमुक्त भएको प्रमाणस्वरुप प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजा नलिई परिवारकै सदस्यसँग घुलमिल हुन कठिन छ । छरछिमेक र समुदायमा रहने त्रास र आफू नियमित काममा फर्कन पनि पिसिआर परीक्षणमा सङ्क्रमणमुक्त भएको प्रमाण लिनु अनिवार्य छ । तर, प्रदेशको राजधानी समेत रहेको मकवानपुर जिल्लामै निजीस्तरको कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा सङक्रमित व्यक्ति भरतपुर या काठमाडौं गएर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सङ्क्रमित व्यक्तिले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा अन्य निरोगी व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमणको जोखिम हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले सकेसम्म सरकारले नै सङ्क्रमित भनेर प्रमाणित गरेपछि छ वा छैन भन्ने पुष्टि पनि सरकारबाटै हुनुपर्छ । नत्र प्रत्येक सहरमा निजी प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनु पर्छ वा सरकारले नै शुल्क लिएरै भए पनि पुनः परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
