निश्चित समूहबाहेकका कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार नगर्ने भन्ने सङ्घीय सरकारको आइतबारको निर्णयको निक्कै आलोचना भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारको निर्णयप्रति नागरिकको चर्को आलोचनाका बीच प्रदेश सरकारहरुले भने आफू मातहतको स्वास्थ्य संस्थामार्फत कोरोना सङ्क्रमितको निशूल्क उपचार गरिदिने भन्ने सन्देशले सर्वसाधारणमा केही राहत महसुस भएको छ । निक्कै आलोचनापछि सङ्घीय सरकार केही लचिलो बन्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित या उसका परिवारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण सङ्क्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भनी बताए सम्पूर्ण खर्च सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने बताएको छ । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस विरुद्ध सरकार मात्रै होइन हरेक नागरिक लडिरहेकै छ । गाह्रो, अप्ठेरो पर्दा सरकार छ भन्ने आशाकै कारण नागरिकले कोरोना विरुद्ध उच्च मनोवल बनाएका थिए ।
सङ्घीय सरकारले यसअघि निशूल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराए पनि उपचारको प्रभावकारिता र सहजताका दृष्टिले निक्कै कमजोर अवस्था थियो । कोरोना सङ्क्रमित भए, नभएको भनी पहिचान नभएकै कारण अस्पतालले सेवा प्रदान नगर्दा हजारौं रोगी, विरामी, घाइतेले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको तितो यथार्थका बीच सरकार उपचारनै गर्दिनँ भनेर पछि हटेको घोषणाले आम नागरिक अत्यन्तै दुःखी र निराश छन् । उपचार नगर्ने घोषणा अघिदेखि नै सरकारको गैरजिम्मेवारीपना देखेर निराश बनेका नागरिक सरकारले उपचार नै नगर्ने घोषणापछि थप आक्रोशित हुँदै सरकार र राज्य व्यवस्थाकै औचित्यमाथि अनेकौं प्रश्न उठाएका छन् ।
सङ्घीय सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाप्रति नागरिकको आलोचनाकाबीच प्रदेश सरकारहरुले भने आफू मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको निशूल्क उपचार गरिने सन्देशले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रसार भएको छ । यद्यपि प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरीय अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधाले अहिले गम्भीर अवस्थाका कोराना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार सम्भव छैन । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरुले उपचार नै नपाउने अवस्था छ भने उपचार सेवा प्राप्त भए पनि अत्यन्त महङ्गो लागत छ । आईसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउनुपर्ने भयो भने त्यो आम नागरिकका लागि आर्थिक अवस्थाकै कारण उपचार सम्भव हुने अवस्था छैन । प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा नगन्य सङ्ख्यामा मात्रै आइसियु र भेन्टिलेटर सुविधा छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारको घोषणा सुन्नका लागि मात्रै आहा जस्तो लाग्नेछ ।
आलोचनाबीच सङ्घीय सरकारले केही लचिलो बने पनि यसले नागरिकलाई विश्वस्त पार्ने स्थिति छैन । सङ्घीय सरकारले हात झिकेपछि हामी पनि छौं है भन्ने प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी उपस्थितिसहित जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भए, सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरेको भए अहिलेको जस्तो गम्भीर समस्या पनि आउने थिएन । सङ्घीय सरकारको घोषणापछि नगन्य सङ्ख्याका स्थानीय सरकार बाहेक अन्यले सयौं स्थानीय सरकारले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि कुनै घोषणा गरेको छैन । नागरिकको जीवनरक्षाबाट भाग्न खोजेको सङ्घीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रदेश सरकारले देखाएको थोरै भए पनि नैतिक दबावलाई स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएर तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयमा नागरिकको जीवनरक्षाका लागि तयार रहनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारको घोषणा सङ्घीय सरकारका लागि नैतिक दवाव सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सराहनीय भए पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारकै लागि भने पर्याप्त अवस्था छैन ।
